मूल रूप से निजी शेयरधारकों के स्वामित्व में स्थापित; 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत।
मुख्यालय: मुंबई (प्रारंभ में कोलकाता, 1937 में मुंबई स्थानांतरित)।
प्रथम गवर्नर: सर ओसबॉर्न स्मिथ; प्रथम भारतीय गवर्नर: सी.डी. देशमुख (1943-49)।
RBI के प्रमुख कार्य
नोट निर्गमन प्राधिकरण: RBI अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत मुद्रा जारी करने का अधिकार।
सरकार का बैंकर: केंद्र व राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग सेवाएँ, ऋण प्रबंधन।
बैंकों का बैंकर व अंतिम शरणदाता: वाणिज्यिक बैंकों को आपात नकदी सहायता।
मौद्रिक नीति नियंत्रण: मौद्रिक नीति समिति (MPC) — 6 सदस्यीय, मुद्रास्फीति लक्ष्य 4% (+/- 2%)।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन: FEMA, 1999 के अंतर्गत।
बैंकिंग विनियमन: बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत।
मौद्रिक नीति उपकरण
रेपो दर: वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है।
रिवर्स रेपो दर: वह दर जिस पर RBI बैंकों से अतिरिक्त नकदी उधार लेता है।
नकद आरक्षित अनुपात (CRR): बैंकों को जमाराशि का निश्चित प्रतिशत RBI के पास नकद रखना अनिवार्य।
सांविधिक तरलता अनुपात (SLR): बैंकों को जमाराशि का निश्चित प्रतिशत नकद/सोना/सरकारी प्रतिभूतियों में रखना।
सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): रातोंरात नकदी हेतु सुविधा, रेपो दर से थोड़ी ऊँची।
खुला बाज़ार परिचालन (OMO): सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री से तरलता नियंत्रण।
नोट: रेपो दर व अन्य नीति दरें समय-समय पर बदलती हैं — नवीनतम MPC विज्ञप्ति RBI की वेबसाइट पर देखें।
बैंक राष्ट्रीयकरण का इतिहास
1955: इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का गठन।
19 जुलाई 1969: प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
15 अप्रैल 1980: 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण।
1991 के बाद उदारीकरण से निजी बैंकों (ICICI, HDFC, Axis) के प्रवेश की अनुमति मिली।
2017-2020 के दौरान कई सार्वजनिक बैंकों का विलय (जैसे देना बैंक व विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में)। वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र में 12 बैंक हैं।
प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
बैंक
मुख्यालय
स्थापना
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
मुंबई
1806 (बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में; 1955 में SBI)
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
नई दिल्ली
1894
बैंक ऑफ बड़ौदा
वडोदरा
1908
कैनरा बैंक
बेंगलुरु
1906
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई
1919
बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई
1906
इंडियन बैंक
चेन्नई
1907
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
मुंबई
1911
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
चेन्नई
1937
यूको बैंक
कोलकाता
1943
बैंक ऑफ महाराष्ट्र
पुणे
1935
पंजाब एंड सिंध बैंक
नई दिल्ली
1908
प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक
बैंक
मुख्यालय
स्थापना
HDFC बैंक
मुंबई
1994
ICICI बैंक
मुंबई
1994
Axis बैंक
मुंबई
1993 (मूल नाम UTI बैंक)
कोटक महिंद्रा बैंक
मुंबई
2003
इंडसइंड बैंक
पुणे
1994
यस बैंक
मुंबई
2004
फेडरल बैंक
अलुवा (केरल)
1931
साउथ इंडियन बैंक
त्रिशूर (केरल)
1929
बंधन बैंक
कोलकाता
2015
IDFC फर्स्ट बैंक
मुंबई
2015/2018
लघु वित्त बैंक
RBI ने 2015 में सूक्ष्म वित्त, लघु व्यवसाय और असंगठित क्षेत्र को बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाने हेतु लघु वित्त बैंक लाइसेंस दिए। प्रमुख उदाहरण: AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक।
भुगतान बैंक
2014 में नचिकेत मोर समिति की सिफ़ारिश पर RBI ने भुगतान बैंकों की अवधारणा प्रस्तुत की, जो जमा तो स्वीकार कर सकते हैं परंतु ऋण/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते। प्रमुख उदाहरण: एयरटेल पेमेंट्स बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), फिनो पेमेंट्स बैंक, NSDL पेमेंट्स बैंक।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB)
स्थापना: नरसिंहम समिति (1975) की सिफ़ारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत; प्रथम RRB — प्रथमा बैंक (मुरादाबाद) 2 अक्टूबर 1975।
उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों व लघु उद्यमियों को ऋण सुविधा।
स्वामित्व: केंद्र सरकार (50%), प्रायोजक बैंक (35%), राज्य सरकार (15%)।
प्रमुख बैंकिंग-क्षेत्र समितियाँ
समिति
वर्ष
मुख्य विषय
नरसिंहम समिति-I
1991
बैंकिंग क्षेत्र सुधार, अनुत्पादक आस्तियाँ (NPA)
नरसिंहम समिति-II
1998
बैंकिंग क्षेत्र सुदृढ़ीकरण, पूंजी पर्याप्तता
नचिकेत मोर समिति
2013-14
वित्तीय समावेशन, भुगतान बैंक व लघु वित्त बैंक की संकल्पना