राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज में राज्य ऑल इंडिया कोटा से कहीं ज़्यादा सीटें भरता है: 85% बनाम 15%। और राज्य काउंसलिंग का पहला सवाल आपकी रैंक नहीं, बल्कि यह होता है कि आप उस राज्य के उम्मीदवार माने जाते हैं या नहीं। यही डोमिसाइल (domicile) नियम तय करते हैं।
यह पोस्ट बताती है कि स्टेट कोटा सीटें क्या हैं, उन्हें कौन नियंत्रित करता है, डोमिसाइल मोटे तौर पर कैसे काम करता है, और राज्य काउंसलिंग MCC काउंसलिंग के साथ कैसे चलती है। आधार हैं NEET (UG) 2026 Information Bulletin, MCC UG Counselling 2026 Information Bulletin और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019। डोमिसाइल नियम हर राज्य खुद बनाता है, इसलिए अपने राज्य के लिए हमेशा उसकी मौजूदा अधिसूचना पढ़ें।
स्टेट कोटा क्या है
जो राज्य सरकार का मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया काउंसलिंग में भाग लेता है, उसमें MBBS और BDS की 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, जिन्हें MCC भरती है। बाकी 85% स्टेट कोटा सीटें हैं। NEET (UG) 2026 बुलेटिन राज्य की तरफ़ को "15% ऑल इंडिया कोटा के अलावा की सीटें" कहता है, जिन्हें संबंधित राज्य या UT का काउंसलिंग प्राधिकरण भरता है।
NEET 2026 बुलेटिन यह भी कहता है कि किसी राज्य के निजी मेडिकल कॉलेजों में, 15% ऑल इंडिया कोटा के अलावा की सीटों पर प्रवेश राज्य या UT के काउंसलिंग प्राधिकरण के पास है। वह "निजी मेडिकल/डेंटल कॉलेजों में राज्य/सेल्फ़-फ़ाइनेंस्ड मेरिट सूची/NRI कोटा सीटें" को अलग सीट-प्रकार के रूप में सूचीबद्ध करता है, और कहता है कि निजी कॉलेजों में प्रवेश केंद्र और राज्य सरकारों की नीतियों के अधीन है।
जिन सीटों की पूरी काउंसलिंग MCC करती है (डीम्ड यूनिवर्सिटी, AIIMS, JIPMER, BHU आदि) वे किसी राज्य के कोटा का हिस्सा नहीं हैं।
नियम कौन तय करता है
कानूनी आधार राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 14(3) है: केंद्र सरकार का निर्दिष्ट प्राधिकरण अखिल भारतीय सीटों की साझा काउंसलिंग कराता है, और राज्य सरकार का निर्दिष्ट प्राधिकरण राज्य स्तर की सीटों के लिए कराता है।
NEET 2026 बुलेटिन स्टेट कोटा सीटों के बारे में तीन बातें और जोड़ता है:
- प्रवेश उस राज्य या UT की आरक्षण नीति और पात्रता मानदंड के अधीन है, जैसा वह समय-समय पर अधिसूचित करे।
- आरक्षण उस राज्य या UT के कानूनों के अनुसार चलता है।
- काउंसलिंग प्राधिकरण ऑल इंडिया रैंक से अपनी मेरिट सूचियाँ बनाते हैं, उन श्रेणियों में जो उम्मीदवार राज्य के नियमों के तहत घोषित करते हैं।
यानी NEET रैंक सबके लिए एक जैसी है, लेकिन कौन पात्र है, कौन-सी श्रेणियाँ हैं और हर एक को कितनी सीटें मिलती हैं, यह राज्य का मामला है।
व्यवहार में "डोमिसाइल" का मतलब
काउंसलिंग में डोमिसाइल का अर्थ है राज्य की उन शर्तों को पूरा करना जिनसे आपको स्थानीय उम्मीदवार माना जाए। राज्य आमतौर पर इनमें से एक या ज़्यादा कसौटियाँ इस्तेमाल करते हैं:
- निवास तय संख्या में वर्षों तक, उम्मीदवार या माता-पिता में से किसी का।
- स्कूली पढ़ाई, जैसे राज्य में कुछ कक्षाएँ पढ़ना, या कक्षा 10 या 12 वहाँ से पास करना।
- माता-पिता की सेवा, राज्य में तैनात सरकारी या रक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिए।
- प्रमाणपत्र, जैसे राज्य के राजस्व प्राधिकरण से डोमिसाइल या निवास प्रमाणपत्र।
सटीक अवधियाँ, कक्षाएँ और अपवाद अलग-अलग होते हैं। आधिकारिक MCC 2026 दस्तावेज़ों के दो उदाहरण दिखाते हैं कि परिभाषाएँ कितनी अलग हो सकती हैं, उन सीटों के लिए भी जिन्हें MCC किसी राज्य की ओर से काउंसल करती है।
उदाहरण 1: केंद्रीय संस्थानों में दिल्ली की 85% सीटें
दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों की 85% स्टेट कोटा सीटों के लिए (जिन्हें MCC भरती है), MCC 2026 बुलेटिन कहता है कि जिन उम्मीदवारों ने कक्षा 11 और 12 दिल्ली NCT में पढ़ी वे पात्र हैं। DU की शर्त है कि कक्षा 11 और 12 दिल्ली में स्थित मान्यता प्राप्त स्कूल से पास की हो। VMMC और सफ़दरजंग, ABVIMS और RML तथा ESIC डेंटल (IP यूनिवर्सिटी के अंतर्गत) की 85% सीटों के लिए भी विचार वही है: आपका क्षेत्र इससे तय होता है कि कक्षा 11 और 12 और क्वालिफ़ाइंग परीक्षा किस स्कूल से की। आपका परिवार कहाँ रहता है, यह यहाँ मायने नहीं रखता।
उदाहरण 2: JIPMER के लिए पुडुचेरी डोमिसाइल
JIPMER की डोमिसाइल सीटें चार वैकल्पिक कसौटियाँ इस्तेमाल करती हैं (MCC 2026 बुलेटिन का परिशिष्ट 9)। कोई भी एक काफ़ी है:
- NEET आवेदन की अंतिम तिथि से पहले उम्मीदवार या माता-पिता में से किसी का (या दोनों की मृत्यु होने पर अभिभावक का) पुडुचेरी UT में पाँच वर्ष का लगातार निवास।
- क्वालिफ़ाइंग परीक्षा तक पुडुचेरी की संस्थाओं में पाँच क्रमिक वर्षों की पढ़ाई, उस अवधि में वहाँ निवास के साथ।
- माता-पिता में से कोई केंद्र, राज्य, रक्षा, अर्धसैनिक या PSU सेवा में हो और पुडुचेरी में कम से कम तीन वर्ष तैनात रहा हो, और उच्चतर माध्यमिक के दोनों वर्ष पुडुचेरी के स्कूल में पढ़कर वहीं से पास किए हों।
- कार्रवाई में शहीद या दिव्यांग हुए रक्षा कर्मियों के बच्चे जिन्होंने पुडुचेरी को अपना गृहनगर घोषित किया था।
दिल्ली सिर्फ़ यह देखती है कि आपने कक्षा 11 और 12 कहाँ पढ़ीं। पुडुचेरी निवास या स्कूली पढ़ाई या माता-पिता की तैनाती, तीनों में से किसी को मान लेता है। जिस विद्यार्थी ने कक्षा 11 में शहर बदला, वह एक नियम में स्थानीय हो सकता है और दूसरे में नहीं। इसीलिए "डोमिसाइल" का कोई एक राष्ट्रीय अर्थ नहीं है।
राज्यों में फ़र्क क्यों होता है
NEET बुलेटिन स्टेट कोटा सीटों की पात्रता और आरक्षण हर राज्य पर छोड़ता है, इसलिए हर राज्य के अपने कानून और नीतियाँ उन्हें आकार देती हैं। आरक्षण सबसे साफ़ मामला है: स्टेट कोटा सीटें राज्य के आरक्षण कानूनों का पालन करती हैं, जिनमें AIQ में इस्तेमाल होने वाली केंद्रीय श्रेणियों से अलग श्रेणियाँ और प्रतिशत हो सकते हैं। आपके राज्य की OBC सूची की कोई जाति स्टेट कोटा में आरक्षण पा सकती है लेकिन AIQ में नहीं, जहाँ सिर्फ़ केंद्रीय OBC सूची गिनी जाती है, जैसा NEET 2026 बुलेटिन बताता है।
राज्य अपने कानून के तहत कुछ ख़ास समूहों के लिए सीटें भी अलग रख सकते हैं। चालू वर्ष के लिए अपने राज्य का प्रॉस्पेक्टस पढ़ें; ये नियम समय-समय पर बदलते रहते हैं।
राज्य काउंसलिंग और MCC काउंसलिंग साथ-साथ
आप दोनों में भाग ले सकते हैं। MCC का 2026 फ़्लो चार्ट दिखाता है कि AIQ उम्मीदवार राज्य काउंसलिंग में भी भाग लेते हैं। MCC बुलेटिन में उद्धृत 2022 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद, MCC ने भाग लेने वाले राज्यों के लिए काउंसलिंग सॉफ़्टवेयर बनाया ताकि 2022-23 से एक समान पैटर्न चले। 2026 में MCC के साझा कार्यक्रम में राज्य राउंड AIQ राउंड के साथ तालमेल में चले:
| राउंड | MCC (AIQ, डीम्ड, केंद्रीय) 2026 | स्टेट कोटा 2026 |
|---|---|---|
| राउंड 2 | 3–11 सितंबर; जॉइनिंग 18 सितंबर तक | 7–11 सितंबर; जॉइनिंग 19 सितंबर तक |
| राउंड 3 | 22–30 सितंबर; जॉइनिंग 9 अक्टूबर तक | 28 सितंबर–9 अक्टूबर; जॉइनिंग 14 अक्टूबर तक |
| स्ट्रे राउंड | 12–17 अक्टूबर; जॉइनिंग 26 अक्टूबर तक | 17–21 अक्टूबर; जॉइनिंग 26 अक्टूबर तक |
इसी कार्यक्रम में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत 15 सितंबर 2026 तय की गई थी।
एक उम्मीदवार के पास दो सीटें होने से रोकने वाले नियम:
- डेटा साझा करना। MCC जॉइन कर चुके उम्मीदवारों का डेटा राज्यों से साझा करती है। 10 अक्टूबर 2026 को MCC ने सभी राज्य प्राधिकरणों से कहा कि राज्य राउंड 3 प्रोसेस करने से पहले उन उम्मीदवारों को हटा दें जिन्होंने राउंड 3 तक AIQ सीटों पर जॉइन कर लिया है।
- स्ट्रे राउंड। केंद्रीय या राज्य काउंसलिंग में जिसके पास आवंटित सीट है, उसे MCC के स्ट्रे राउंड से हटा दिया जाता है, और MCC के स्ट्रे राउंड के आवंटन राज्यों के अपने स्ट्रे राउंड के लिए उनसे साझा किए जाते हैं।
- सीट ब्लॉकिंग नियम। NEET 2026 बुलेटिन Graduate Medical Education Regulations, 1997 के विनियम 5A(4) का हवाला देता है, जिसका उद्देश्य राउंडों में सीट ब्लॉकिंग रोकना है। हर राज्य का नोटिस बताता है कि वह उसके राउंडों पर कैसे लागू होता है।
समय का व्यावहारिक नियम: राउंड 1 की AIQ सीट छोड़कर राज्य की सीट ली जा सकती है और MCC की जमा राशि नहीं कटती (फ्री एग्ज़िट)। राउंड 2 से AIQ सीट छोड़ने पर जमा राशि ज़ब्त होती है, और राउंड 3 की जॉइन की हुई AIQ सीट छोड़ी नहीं जा सकती। देखें MCC काउंसलिंग राउंड।
अपने राज्य के लिए चेकलिस्ट
- अपने राज्य का काउंसलिंग प्राधिकरण और चालू वर्ष का उसका प्रॉस्पेक्टस या सूचना बुलेटिन ढूँढें।
- डोमिसाइल या स्थानीय उम्मीदवार वाला भाग शब्द-दर-शब्द पढ़ें। नोट करें कि कौन-सी कक्षाएँ, वर्ष और प्रमाणपत्र गिने जाते हैं।
- राज्य के प्रारूप में डोमिसाइल या निवास प्रमाणपत्र बनवाएँ, उस अवधि में जारी हुआ जो राज्य माँगता है।
- जाँचें कि राज्य आरक्षण के लिए कौन-से श्रेणी प्रमाणपत्र, किस प्रारूप में मानता है।
- रजिस्ट्रेशन की अवधियाँ नोट करें। राज्य की अवधियाँ MCC की अवधियों से अलग हैं।
- पिछले साल के राज्य के अंतिम राउंड की क्लोज़िंग रैंक की अपनी श्रेणी के लिए MCC की रैंक से तुलना करें। देखें सरकारी MBBS क्लोज़िंग रैंक।
पक्का नहीं कि सारे हिस्से कैसे जुड़ते हैं? शुरुआत करें NEET काउंसलिंग प्रक्रिया और 15% ऑल इंडिया कोटा से।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
NEET में 85% स्टेट कोटा क्या है?
जो राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया काउंसलिंग में भाग लेते हैं, उनमें 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं और बाकी 85% राज्य का काउंसलिंग प्राधिकरण राज्य की पात्रता और आरक्षण के नियमों के तहत भरता है।
NEET काउंसलिंग के डोमिसाइल नियम कौन तय करता है?
हर राज्य या UT। NEET 2026 बुलेटिन कहता है कि स्टेट कोटा प्रवेश राज्य द्वारा अधिसूचित पात्रता मानदंडों और आरक्षण नीति के अनुसार होता है। डोमिसाइल तय करने में MCC और NTA की कोई भूमिका नहीं है।
क्या मैं अपने राज्य के अलावा किसी और राज्य में स्टेट कोटा के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
सिर्फ़ तब जब आप उस सीट-प्रकार के लिए उस राज्य के डोमिसाइल या स्थानीय उम्मीदवार के नियम पूरे करते हों। एक राज्य के भीतर भी सीट-प्रकार के अनुसार शर्तें अलग हो सकती हैं, इसलिए राज्य का प्रॉस्पेक्टस देखें।
क्या मैं MCC और राज्य काउंसलिंग एक साथ कर सकता हूँ?
हाँ। लेकिन जैसे ही आप कोई सीट जॉइन करते हैं, AIQ में जॉइन कर चुके उम्मीदवार बाद के राज्य राउंड से हटा दिए जाते हैं, और MCC के राउंड 2 से आवंटित सीट छोड़ने पर आपकी सिक्योरिटी डिपॉज़िट कटती है।
क्या मेरा राज्य का OBC प्रमाणपत्र स्टेट कोटा के लिए मान्य है?
स्टेट कोटा के लिए राज्य के अपने आरक्षण नियम और प्रमाणपत्र प्रारूप लागू होते हैं, इसलिए राज्य का OBC प्रमाणपत्र ही आमतौर पर राज्य माँगता है। AIQ के लिए सिर्फ़ केंद्रीय OBC सूची गिनी जाती है।

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