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AP Police Constable previous year question

Assertion (A): Special Economic Zones are meant for attracting foreign companies. Reason (R): Special Economic Zones provide more employment opportunities to the local people

Asked in AP Police Constable Prelims: 2016 (06 Nov 2016) · General Awareness

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Correct answer: (B) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

The correct answer is option 2 i.e., Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A). A special economic zone is an area in a country that is subject to unique economic regulations that differ from other regions of the same country. The SEZ regulations tend to be conducive toforeign direct investment. SEZs are zones intended to facilitate rapid economic growth by leveraging tax incentives to attract foreign dollars and technological advancement. Special Economic Zones provide more employment opportunities to the local people. With a view to attracting larger foreign investments in India, the Special Economic Zones (SEZs) policy was announced in April 2000. The Special Economic Zones Act , 2005, was passed by Parliament in May 2005 which received Presidential assent on the 23rd of June, 2005.

हिंदी में प्रश्न

अभिकथन (A): विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones) विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए बनाए गए हैं। कारण (R): विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं

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उत्तर और व्याख्या देखें

सही उत्तर: (B) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

सही उत्तर विकल्प 2 अर्थात् (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) किसी देश का वह क्षेत्र है जो उसी देश के अन्य क्षेत्रों से भिन्न विशेष आर्थिक नियमों के अधीन होता है। SEZ के नियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुकूल होते हैं। SEZ ऐसे क्षेत्र हैं जिनका उद्देश्य विदेशी मुद्रा और तकनीकी उन्नति को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहनों का लाभ उठाकर तीव्र आर्थिक विकास को सुगम बनाना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थानीय लोगों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। भारत में बड़े विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से, अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति की घोषणा की गई थी। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005, संसद द्वारा मई 2005 में पारित किया गया, जिसे 23 जून, 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली।

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