छत्तीसगढ़ न्यायिक सेवा (सिविल जज) 2026: पात्रता, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस और तैयारी गाइड

न्यायिक सेवा कानून के विद्यार्थियों के लिए सबसे सम्मानित करियर विकल्पों में से एक है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पद से एक व्यक्ति न्यायपालिका की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करता है और सही समय पर पदोन्नतियों के साथ ज़िला न्यायाधीश और उच्च पदों तक पहुँच सकता है। यह लेख उन विधि स्नातकों के लिए है जो छत्तीसगढ़ में न्यायिक सेवा की परीक्षा देना चाहते हैं। इसमें भर्ती का ढाँचा, पात्रता, तीन चरणों का स्वरूप, कानूनी सिलेबस, नए आपराधिक कानूनों की पहचान, उत्तर लिखने की शैली और तैयारी की योजना है।

पहले दो स्पष्टीकरण। एक, इस परीक्षा की पात्रता, अभ्यास की अवधि, आयु सीमा, प्रश्न-पत्रों की संख्या और अंक हर विज्ञापन में और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार बदलते रहे हैं। जहाँ हमें निश्चित जानकारी नहीं है, वहाँ हमने संख्या नहीं दी है। दो, सिलेबस में नए कानूनों को शामिल करने का तरीका समय के साथ बदल रहा है। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई 2024 से क्रमशः भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) से बदल गए हैं। पर किस चक्र की परीक्षा में पुराने और नए, दोनों कानूनों को पूछा जाएगा, यह उस चक्र के विज्ञापन और सिलेबस से तय होगा। इसलिए तैयारी में दोनों की तुलना पढ़ना समझदारी है।

नवीनतम अधिसूचना और भर्ती चक्र कैसे काम करता है

छत्तीसगढ़ में सिविल जज (प्रवेश स्तर) की भर्ती की परीक्षा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) आयोजित करता है। रिक्तियों की माँग छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय (बिलासपुर) की सिफ़ारिश पर राज्य के विधि विभाग की ओर से आयोग को जाती है। संविधान का अनुच्छेद 234 कहता है कि ज़िला न्यायाधीश से भिन्न न्यायिक सेवा में नियुक्तियाँ राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय से परामर्श करके बनाए गए नियमों के अनुसार करता है। यही व्यवस्था चयन में आयोग और उच्च न्यायालय, दोनों की भूमिका बनाती है।

चरण	क्या होता है
विज्ञापन	पद, पात्रता, आयु, आरक्षण और परीक्षा योजना
ऑनलाइन आवेदन	CGPSC पोर्टल पर
प्रारंभिक परीक्षा	वस्तुनिष्ठ, सामान्य ज्ञान और विधि का ज्ञान
मुख्य परीक्षा	विवरणात्मक, कानून के प्रश्न-पत्र और भाषा
साक्षात्कार	आयोग के बोर्ड के सामने, जिसमें उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व भी हो सकता है
अंतिम सूची	मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर
प्रशिक्षण और नियुक्ति	न्यायिक प्रशिक्षण के बाद पदस्थापना

परीक्षा की तिथियाँ किसी निश्चित वार्षिक कैलेंडर से नहीं बँधी हैं, इसलिए हमेशा आयोग की वेबसाइट देखते रहें। हाल की ख़बरें pareeksha.in की खबरें पर भी देखी जा सकती हैं, पर आवेदन आधिकारिक पोर्टल से ही करें।

पद और काम

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) सामान्यतः न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के रूप में भी काम करता है, यानी दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मामलों की सुनवाई। सरल शब्दों में:

दीवानी काम। संपत्ति, अनुबंध, किराया, विभाजन, स्वत्व की घोषणा और निषेधाज्ञा से जुड़े वाद। वादपत्र, लिखित कथन, वाद-बिंदु और साक्ष्य के आधार पर निर्णय।
फौजदारी काम। मजिस्ट्रेट के रूप में आरोप तय करना, गवाहों का परीक्षण, ज़मानत, रिमांड और मुकदमों का निस्तारण।
न्यायिक कार्य के साथ प्रशासन। कोर्ट के रिकॉर्ड का पर्यवेक्षण, स्टाफ का प्रबंधन, कारागारों का निरीक्षण और विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े काम।
निर्णय लेखन। तर्कसंगत आदेश और निर्णय लिखना, जिसमें कानून की समझ और तथ्यों के विश्लेषण का महत्त्व सबसे ज़्यादा है।

यह पद अधिकार के साथ ज़िम्मेदारी भी है। न्यायाधीश से निष्पक्षता, धैर्य और भाषा की सटीकता की अपेक्षा की जाती है। तबादले पूरे प्रदेश में होते हैं, जिसमें दूरस्थ और आदिवासी अंचल भी आते हैं।

पदों की संरचना

रिक्तियों की संख्या विज्ञापन में दी जाती है और उसमें आरक्षण की श्रेणियाँ शामिल रहती हैं। संख्या हर साल बदलती है, इसलिए किसी प्रचलित संख्या पर भरोसा न करें। न्यायिक सेवा का क्रम सामान्यतः इस तरह होता है: सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फिर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), फिर ज़िला न्यायाधीश, और आगे उच्च न्यायालय में पदोन्नति की संभावना। पदोन्नति वरिष्ठता, योग्यता परीक्षा और उच्च न्यायालय के मूल्यांकन पर निर्भर है।

पात्रता

शैक्षणिक योग्यता

अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की विधि स्नातक (LLB) की उपाधि होनी चाहिए, और उसे नियमानुसार अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत होने के योग्य या पंजीकृत होना चाहिए। कई वर्षों तक कुछ राज्यों में नए विधि स्नातकों को सीधे बैठने की छूट रही, पर उच्चतम न्यायालय ने मई 2025 में एक निर्णय में प्रवेश स्तर की परीक्षा के लिए न्यूनतम अभ्यास की अवधि की बात कही थी और राज्यों को नियम उसके अनुसार संशोधित करने थे। इस निर्णय का छत्तीसगढ़ के नियमों में कैसे पालन होता है और अवधि कितनी होगी, यह वर्तमान विज्ञापन और राज्य के भर्ती नियमों में देखें। हम यहाँ अंतिम रूप से कुछ नहीं कह रहे। अगर आप अभी अंतिम वर्ष में हैं, तो इस शर्त को शुरू से ही देखकर योजना बनाएँ।

आयु सीमा

न्यूनतम और अधिकतम आयु, आरक्षित श्रेणियों की छूट और आयु की गणना की तारीख विज्ञापन में होती है। न्यायिक सेवा के लिए अधिकतम आयु राज्यों में अलग-अलग रही है।

मूल निवास और भाषा

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने का लाभ आरक्षण के रूप में मिल सकता है। हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं की योग्यता आवश्यक है क्योंकि निचली अदालतों में कार्यवाही हिंदी में होती है जबकि उच्च न्यायालय के निर्णय और कानून की पुस्तकें अंग्रेज़ी में हैं। मुख्य परीक्षा में हिंदी, अंग्रेज़ी या दोनों का अलग प्रश्न-पत्र रहता है।

आवेदन प्रक्रिया

CGPSC पोर्टल पर पंजीयन (एक बार का पंजीयन, जो अन्य परीक्षाओं में भी काम आता है)।
ऑनलाइन आवेदन में शैक्षणिक, श्रेणी और अधिवक्ता पंजीयन (जहाँ माँगा जाए) की जानकारी भरें।
दस्तावेज़ अपलोड: फोटो, हस्ताक्षर, LLB की अंकसूची, जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र।
शुल्क ऑनलाइन जमा करें और रसीद रखें।
अंतिम तारीख से पहले आवेदन जमा करें और प्रिंट सुरक्षित रखें।

चयन के चरण और परीक्षा पैटर्न

प्रारंभिक परीक्षा

यह एक वस्तुनिष्ठ, छँटनी वाली परीक्षा है। सामान्यतः इसमें सामान्य ज्ञान और विधि (कानून) के प्रश्न होते हैं। सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होते हैं, और प्रारंभिक के अंक अंतिम मेरिट में सामान्यतः नहीं जुड़ते। प्रश्नों की संख्या, अंक और नकारात्मक अंकन विज्ञापन में देखें।

मुख्य परीक्षा

यह विवरणात्मक परीक्षा है। सामान्यतः इसमें अलग-अलग कानूनी प्रश्न-पत्र, भाषा का प्रश्न-पत्र (हिंदी और अंग्रेज़ी में निबंध, अनुवाद, संक्षेपण) और कभी-कभी सामान्य ज्ञान या निर्णय लेखन का पत्र होता है। प्रश्न-पत्रों की संख्या और उनके अंक अधिसूचना में देखें। इसका उत्तर लंबा होता है और उसमें तर्क, कानून की धाराओं का उल्लेख और निर्णयों की जानकारी अपेक्षित है।

साक्षात्कार

साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षण होता है। इसमें कानूनी विषयों पर प्रश्न, समसामयिक विधि और न्याय व्यवस्था की समझ, आपकी प्रेरणा और निर्णय क्षमता की परख होती है। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं: न्यायपालिका में लंबित मामलों की समस्या पर आप क्या सुझाव देंगे, या किसी संवैधानिक मुद्दे पर आपकी राय।

विस्तृत विषयवार सिलेबस और तैयारी की दिशा

1. संविधान

प्रस्तावना, मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12 से 35), राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य
संघ और राज्य की शक्तियाँ, सातवीं अनुसूची (संघ, राज्य और समवर्ती सूची)
न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय (अनुच्छेद 233 से 237)
रिट क्षेत्राधिकार (अनुच्छेद 32 और 226), आपातकाल, संशोधन की प्रक्रिया
पाँचवीं और छठी अनुसूची, विशेषकर छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में
कैसे पढ़ें: अनुच्छेद रटने की जगह हर एक का उद्देश्य और एक-दो प्रमुख निर्णय समझें।

2. सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908

न्यायालयों का क्षेत्राधिकार (धारा 9), वाद संस्थित होना, पक्षकार, वाद-कारण
न्यायिक निर्णय (Res judicata, धारा 11) और Res sub judice (धारा 10)
वादपत्र और लिखित कथन, वाद-बिंदु, साक्ष्य और प्रक्रिया, अंतरिम आदेश (आदेश 39), आदेश 7 नियम 11 (वादपत्र की अस्वीकृति)
डिक्री और निष्पादन, अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विलोकन
सरकार के विरुद्ध वाद और नोटिस (धारा 80)
कैसे पढ़ें: CPC को क्रम से पढ़ें: वाद से डिक्री और निष्पादन तक। एक चार्ट में पूरी यात्रा बनाएँ।

3. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973

प्राथमिकी (FIR), जाँच, गिरफ़्तारी, तलाशी और ज़ब्ती
ज़मानत, अग्रिम ज़मानत, रिमांड और चूक ज़मानत (default bail)
आरोप, विचारण के प्रकार, अपील, पुनरीक्षण और अंतर्निहित शक्तियाँ
नए कानून में तकनीक का प्रयोग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राथमिकी, समयसीमाएँ और वीडियो रिकॉर्डिंग
कैसे पढ़ें: धाराओं की तालिका बनाएँ: पुरानी धारा | नई धारा | विषय। नीचे कुछ धाराओं की तुलना दी गई है।

4. भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860

सामान्य अपवाद, षड्यंत्र, समान आशय और साझा उद्देश्य, अपराध का प्रयास
शरीर के विरुद्ध अपराध: हत्या, आपराधिक मानव वध, चोट, गंभीर चोट
संपत्ति के विरुद्ध अपराध: चोरी, लूट, डकैती, आपराधिक विश्वासघात, छल
महिलाओं के विरुद्ध अपराध और संबंधित विशेष कानून
नई संहिता में जोड़े गए अपराध, जैसे संगठित अपराध और आतंकी कृत्य। इनकी धारा और परिभाषा के लिए बेयर एक्ट से मिलान करें।

कुछ धाराओं की पहचान (जो हमें निश्चित हैं):

विषय	IPC	BNS / BNSS
हत्या का दंड	302	BNS 103
चोरी	379	BNS 303
छल (धोखाधड़ी)	420	BNS 318(4)
समान आशय	34	BNS 3(5)
प्राथमिकी (FIR)	CrPC 154	BNSS 173
अग्रिम ज़मानत	CrPC 438	BNSS 482
रिमांड और चूक ज़मानत	CrPC 167	BNSS 187
उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति	CrPC 482	BNSS 528

इस तालिका के बाहर की कोई धारा तब तक न लिखें जब तक बेयर एक्ट में स्वयं मिलान न कर लिया हो। परीक्षा में कई बार पुराने और नए, दोनों नंबर स्वीकार्य होते हैं, पर यह विज्ञापन और प्रश्न-पत्र के निर्देश पर निर्भर है।

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 और साक्ष्य अधिनियम, 1872

तथ्य, प्रासंगिक तथ्य, सिद्ध, असिद्ध
स्वीकृति और संस्वीकृति, पुलिस अधिकारी को की गई संस्वीकृति की स्थिति
मृत्युकालिक कथन, विशेषज्ञ की राय, दस्तावेज़ी साक्ष्य, प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य
इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और प्रमाण पत्र की आवश्यकता। पुराने कानून में धारा 65B, जो नए कानून में धारा 63 है
सबूत का भार, अनुमान, प्रतिपरीक्षा और गवाह की परीक्षा
कैसे पढ़ें: हर अवधारणा के साथ एक उदाहरण लिखें, क्योंकि उत्तर लिखते समय उदाहरण समझ दिखाता है।

6. संविदा अधिनियम, 1872 और माल विक्रय अधिनियम, 1930

संविदा की परिभाषा, प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल (धारा 2 और धारा 10 की अनिवार्य शर्तें)
पक्षकारों की सक्षमता (नाबालिग की संविदा, जो शून्य होती है), स्वतंत्र सहमति, अवैध और शून्य करार
संविदा का निष्पादन, भंग और उपचार, क्षतिपूर्ति और नुकसान (धारा 73)
क्षतिपूर्ति और गारंटी, उपनिधान, गिरवी और अभिकरण
माल विक्रय अधिनियम के अंतर्गत शर्तें और वारंटी

7. संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 और विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

संपत्ति अंतरण: विक्रय (धारा 54), बंधक, पट्टा (धारा 105), दान, विनिमय
विक्रय और विक्रय की संविदा में अंतर, पंजीयन की आवश्यकता, चल और अचल संपत्ति
विशिष्ट अनुतोष: विशिष्ट पालन, निषेधाज्ञा और घोषणा। 2018 के संशोधन के बाद विशिष्ट पालन अब सामान्य उपचार है, विवेकाधीन अपवाद नहीं। यह संशोधन विशेष रूप से परीक्षाओं में पूछा जाता है।

8. परिसीमा अधिनियम, 1963

परिसीमा की अवधि की गणना, समय का बहिष्करण, विलंब की माफ़ी (धारा 5)
कुछ महत्त्वपूर्ण अवधि: अचल संपत्ति पर कब्ज़े के वाद में सामान्यतः 12 वर्ष, अवशिष्ट अनुच्छेद (अनुच्छेद 113) में 3 वर्ष

9. निजी कानून

हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 (2005 संशोधन के साथ), हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, मुस्लिम विधि के मूल सिद्धांत, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। सिलेबस में इनमें से कौन-कौन से हैं, यह विज्ञापन से देखें।

10. अन्य महत्त्वपूर्ण विधियाँ

परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 (चेक अनादर, धारा 138)
पंजीयन अधिनियम 1908, स्टाम्प अधिनियम
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, POCSO अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015
सूचना का अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987
राज्य के कानून: छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (राज्य में अपनाई गई), और राज्य के प्रासंगिक अधिनियम, जो विज्ञापन में लिखे हों। राज्य के अधिनियमों की धाराएँ तब तक न लिखें जब तक बेयर एक्ट से पुष्टि न हो।

11. भाषा और निर्णय लेखन

हिंदी और अंग्रेज़ी में निबंध, अनुवाद (कानूनी पाठ का एक भाषा से दूसरी में), संक्षेपण, शुद्ध वर्तनी। निर्णय लेखन का अभ्यास: किसी काल्पनिक वाद के तथ्य पढ़कर वाद-बिंदु बनाना, प्रत्येक पर निष्कर्ष लिखना और अंत में आदेश देना।

12. सामान्य ज्ञान और समसामयिकी

प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान का सामान्य स्तर, और छत्तीसगढ़ से जुड़े प्रश्न: राज्य का गठन 1 नवंबर 2000, उच्च न्यायालय बिलासपुर में, नदियाँ, जनजातियाँ। समसामयिकी में महत्त्वपूर्ण निर्णय और नए कानूनों से जुड़ी ख़बरें।

मुख्य परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें

कानून के उत्तर में अंक विषय की जानकारी के साथ प्रस्तुति के भी होते हैं। एक सरल ढाँचा:

मुद्दा पहचानें। प्रश्न किस अवधारणा या धारा पर है, उसे पहली पंक्ति में लिखें।
नियम लिखें। संबंधित धारा या अनुच्छेद और उसकी मूल शर्तें बताएँ।
तथ्यों पर लागू करें। समस्या-प्रश्न में दिए तथ्यों से नियम को जोड़ें। यहाँ अधिकतर परीक्षार्थी गड़बड़ी करते हैं, वे नियम लिख देते हैं पर तथ्य पर लागू नहीं करते।
निर्णय का उल्लेख करें। जिन प्रमुख निर्णयों के नाम और सिद्धांत पक्के याद हों, उन्हें ही लिखें। गलत नाम या वर्ष लिखना नुकसान करता है।
निष्कर्ष लिखें। समस्या के अंत में स्पष्ट राय: दोषसिद्धि या दोषमुक्ति, वाद स्वीकार या खारिज।

साथ ही: हर प्रश्न के लिए समय बाँटें, हस्तलेख साफ़ रखें, और अधूरा उत्तर छोड़ने से बेहतर है कि सटीक बिंदुओं में उत्तर लिखें।

वेतनमान और करियर ग्रोथ

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) का वेतन न्यायिक अधिकारियों के लिए लागू वेतनमान के अनुसार तय होता है। यह समय-समय पर बदलता रहता है, इसलिए विज्ञापन या शासन की अधिसूचना में देखें। हम कोई राशि नहीं बता रहे। वेतन के साथ नियमानुसार भत्ते और सुविधाएँ मिलती हैं। चयन के बाद न्यायिक प्रशिक्षण अकादमी में प्रशिक्षण होता है, जिसकी अवधि और स्वरूप नियमों में लिखे होते हैं।

करियर की धारा: सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फिर सीनियर डिवीजन, फिर अपर ज़िला न्यायाधीश और ज़िला न्यायाधीश के पद, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति का रास्ता कुछ ही लोगों के लिए खुलता है। समय-समय पर उच्च न्यायालय की विभागीय परीक्षाएँ और वरिष्ठता इसमें भूमिका निभाती हैं।

पिछले वर्षों का ट्रेंड

प्रारंभिक परीक्षा में विधि का हिस्सा बड़ा रहा है, और उसमें संविधान, CPC, CrPC (अब BNSS), IPC (अब BNS), साक्ष्य और संविदा जैसे कोर विषयों पर बार-बार प्रश्न आए हैं।
मुख्य परीक्षा में समस्या-आधारित प्रश्न, यानी तथ्यों पर कानून लगाने वाले, अधिक अंक वाले रहे हैं।
निर्णय लेखन और अनुवाद के प्रश्न उन उम्मीदवारों को अलग करते हैं जो केवल पढ़ते हैं और जो लिखकर अभ्यास करते हैं।
कट-ऑफ श्रेणी और चक्र के अनुसार अलग रहे हैं। हम कोई अंक नहीं दे रहे।
नए आपराधिक कानूनों का प्रवेश परीक्षा में धीरे-धीरे हुआ है। जब तक विज्ञापन में स्पष्ट न हो, दोनों के सिद्धांत तैयार रखें।

हल किए हुए अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. हत्या के दंड की धारा IPC में 302 थी। BNS में यह किस धारा में है? उत्तर: BNS की धारा 103। व्याख्या: हत्या की परिभाषा नई संहिता में धारा 101 में है और दंड धारा 103 में।

प्रश्न 2. संज्ञेय अपराध की प्राथमिकी (FIR) की धारा CrPC में 154 थी। BNSS में यह कौन-सी धारा है? उत्तर: BNSS की धारा 173। व्याख्या: नई संहिता में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देने और उसके बाद हस्ताक्षर की व्यवस्था भी जुड़ी है।

प्रश्न 3. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण पत्र की व्यवस्था पुराने साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में थी और नई में किसमें है? उत्तर: पुरानी धारा 65B, नई धारा 63 (BSA)। व्याख्या: नए कानून में प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुसूची के रूप में जुड़ा है।

प्रश्न 4. Res judicata का प्रावधान CPC की किस धारा में है? उत्तर: धारा 11। व्याख्या: यह उसी वाद-बिंदु पर उन्हीं पक्षकारों के बीच पहले हो चुके निर्णय के बाद दोबारा वाद पर रोक लगाता है। धारा 10 में Res sub judice है, यानी पहले से लंबित वाद की स्थिति।

प्रश्न 5. CPC में वादपत्र की अस्वीकृति का प्रावधान किस आदेश और नियम में है? उत्तर: आदेश 7, नियम 11। व्याख्या: इसमें वाद-कारण न दिखने, कम मूल्यांकन, अपर्याप्त स्टाम्प या कानून द्वारा वर्जित होने जैसे आधार होते हैं।

प्रश्न 6. परिसीमा अधिनियम में अचल संपत्ति पर स्वत्व के आधार पर कब्ज़े के वाद की सामान्य अवधि क्या है? उत्तर: 12 वर्ष। व्याख्या: अनुच्छेद 65 के अनुसार, अवधि प्रतिकूल कब्ज़े के आरंभ से गिनी जाती है। अवशिष्ट अनुच्छेद 113 में 3 वर्ष की अवधि है।

प्रश्न 7. नाबालिग द्वारा की गई संविदा किस कोटि में आती है? उत्तर: शून्य (void ab initio)। व्याख्या: मोहोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903) के निर्णय में प्रिवी काउंसिल ने कहा कि नाबालिग की संविदा शुरू से ही शून्य होती है।

प्रश्न 8. संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार 100 रुपये या उससे अधिक मूल्य की अचल संपत्ति का विक्रय किस प्रकार से हो सकता है? उत्तर: पंजीकृत लिखत द्वारा। व्याख्या: यह धारा 54 का प्रावधान है। 100 रुपये से कम के मूल्य की मूर्त संपत्ति का विक्रय कब्ज़े के अंतरण से भी हो सकता है।

प्रश्न 9. परक्राम्य लिखत अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत चेक अनादर अपराध है? उत्तर: धारा 138। व्याख्या: सामान्यतः चेक की अनादर की सूचना मिलने के बाद 30 दिन के भीतर नोटिस देना होता है, फिर भुगतान के लिए 15 दिन का समय मिलता है, और उसके बाद एक माह में शिकायत।

प्रश्न 10. राज्य में ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? उत्तर: अनुच्छेद 233। व्याख्या: नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श करके करता है। अनुच्छेद 234 ज़िला न्यायाधीश से भिन्न न्यायिक सेवा की भर्ती की बात करता है।

प्रश्न 11. "Audi alteram partem" का अर्थ क्या है? उत्तर: दूसरे पक्ष की भी बात सुनी जाए। व्याख्या: यह प्राकृतिक न्याय का एक मूल सिद्धांत है, जो निष्पक्ष सुनवाई से जुड़ा है।

प्रश्न 12. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति देता है? उत्तर: अनुच्छेद 226। व्याख्या: अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट की शक्ति देता है। उच्च न्यायालय की शक्ति अधिक व्यापक है, क्योंकि वह अन्य उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है।

प्रश्न 13. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? उत्तर: बिलासपुर। व्याख्या: यह राज्य के गठन के समय से यहीं स्थित है।

महीने-दर-महीने तैयारी योजना (आठ महीने)

महीने 1 और 2: संविधान और CPC। संविधान को एक बार पूरा पढ़ें, फिर CPC को क्रम से। CPC में डिक्री, निष्पादन और आदेश 7, 39 और 21 पर विशेष समय दें। रोज़ बीस-तीस मिनट अंग्रेज़ी और हिंदी का अनुवाद।

महीने 3 और 4: फौजदारी कानून। BNSS और CrPC, BNS और IPC को तुलनात्मक तालिकाओं के साथ पढ़ें। साक्ष्य अधिनियम का पहला चक्र। हर सप्ताह एक मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखें।

महीने 5 और 6: दीवानी और अन्य कानून। संविदा, संपत्ति अंतरण, विशिष्ट अनुतोष, परिसीमा, निजी कानून और परक्राम्य लिखत। साथ में सामान्य ज्ञान के लिए रोज़ एक घंटा।

महीना 7: अभ्यास। प्रारंभिक के मॉक और पुराने प्रश्न-पत्र। मुख्य परीक्षा के लिए समय-सीमा में उत्तर लेखन। निर्णय लेखन का अभ्यास सप्ताह में कम से कम दो बार।

महीना 8: पुनरावृत्ति और साक्षात्कार की तैयारी। धाराओं की तालिकाएँ, प्रमुख निर्णय, समसामयिक कानून। मित्रों के साथ मौखिक अभ्यास।

पुस्तकें और संसाधन

बेयर एक्ट्स, यानी सरकारी पाठ, क्योंकि धाराओं का सटीक शब्दांकन वहीं मिलता है। नए कानूनों के लिए भारत सरकार के आधिकारिक पाठ देखें।
संविधान के लिए कोई एक मानक पाठ्यपुस्तक।
CPC, संविदा, संपत्ति अंतरण और साक्ष्य के लिए किसी एक जानी-मानी टीका पर टिके रहें। कई किताबें एक साथ पढ़ने से भ्रम बढ़ता है।
प्रमुख निर्णयों की सूची, जो सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट या विश्वसनीय संकलन से मिल सकती है।
पिछले वर्षों के छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के न्यायिक सेवा प्रश्न-पत्र।
छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के लिए एक अद्यतन पुस्तक।

आम गलतियाँ

नए और पुराने कानूनों में से एक को छोड़ देना। विज्ञापन में जो कहा गया हो उसके अनुसार तैयार रहें, पर दोनों की तुलना पढ़ लेना ठीक रहता है।
बेयर एक्ट को छोड़कर केवल नोट्स पढ़ना। न्यायिक परीक्षा में शब्दांकन का महत्त्व है।
उत्तर लिखने का अभ्यास न करना। पढ़ना और लिखना दो अलग कौशल हैं।
निर्णयों के नाम और वर्ष याद करने में गलती। आधा-अधूरा याद है तो सिद्धांत लिखें, नाम नहीं।
सामान्य ज्ञान की उपेक्षा। प्रारंभिक परीक्षा इसी पर टिक सकती है।
आवेदन की पात्रता ठीक से न पढ़ना। अभ्यास की अवधि और पंजीयन जैसी शर्तें पहले जाँचें।

छत्तीसगढ़ की अन्य परीक्षाओं से तुलना

परीक्षा	अंतर
सिविल जज	विधि की गहरी परीक्षा, विवरणात्मक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार
CGPSC राज्य सेवा	विविध विषय, प्रशासनिक अधिकारी पद
पुलिस उप निरीक्षक	कानून और शारीरिक दोनों की परीक्षा, फील्ड का काम
पुलिस आरक्षक	शारीरिक परीक्षा और लिखित, प्रारंभिक स्तर
सहायक ग्रेड 3	कार्यालयी लिपिकीय काम

न्यायिक सेवा की तैयारी का सबसे बड़ा अंतर यह है कि यह कानून की गहराई मांगती है। अगर आपकी रुचि कानून, तर्क और लेखन में है, तो यह रास्ता संतोषजनक है। पर यह लंबी तैयारी की परीक्षा है, इसलिए बैकअप योजना, जैसे वकालत का अभ्यास, भी साथ रखना समझदारी है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. छत्तीसगढ़ में सिविल जज की परीक्षा कौन लेता है? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC), उच्च न्यायालय की सिफ़ारिश और राज्य के नियमों के अनुसार।

2. क्या नए विधि स्नातक आवेदन कर सकते हैं? यह वर्तमान नियमों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार बदलता रहा है। अभ्यास की न्यूनतम अवधि की शर्त विज्ञापन में जाँचें।

3. परीक्षा कितने चरणों की होती है? सामान्यतः तीन: प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार।

4. क्या BNS, BNSS और BSA पढ़ना ज़रूरी है? ये 1 जुलाई 2024 से लागू हैं और आगे के चक्रों में सिलेबस में आ रहे हैं। विज्ञापन देखें, और तैयारी में पुराने और नए, दोनों की तुलना रखें।

5. क्या हिंदी में उत्तर लिख सकते हैं? माध्यम की अनुमति विज्ञापन में लिखी जाती है। कई परीक्षाओं में हिंदी या अंग्रेज़ी दोनों की अनुमति होती है।

6. क्या नकारात्मक अंकन होता है? प्रारंभिक में विज्ञापन के अनुसार। हमने कोई संख्या नहीं दी है।

7. वेतन कितना होता है? न्यायिक वेतनमान के अनुसार, जो समय-समय पर बदलता है। विज्ञापन देखें।

8. क्या पहले वकालत करना ज़रूरी है? नियमों और विज्ञापन पर निर्भर है। पात्रता की शर्त पहले पढ़ें।

9. कितने समय की तैयारी चाहिए? पहले से विधि की पढ़ाई हो तो आठ से बारह महीने की योजना वास्तविक है। यह सबके लिए समान नहीं।

10. क्या मुख्य परीक्षा में निर्णयों के नाम लिखना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं, पर सही नाम और सिद्धांत उत्तर की गुणवत्ता बढ़ाते हैं। ग़लत नाम से बचें।

अंतिम बात

न्यायिक सेवा की परीक्षा में धैर्य और नियमित अभ्यास सबसे भरोसेमंद रास्ता है। धाराओं की तालिकाएँ बनाइए, बेयर एक्ट पढ़िए, और हर हफ़्ते कम से कम एक उत्तर समय-सीमा में लिखिए। प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास के लिए आप pareeksha.in के मॉक टेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। पर याद रखें कि कानून की हर बात की अंतिम पुष्टि सरकारी पाठ और वर्तमान विज्ञापन से ही करें।

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