NEW DELHI, October 22 — The National Commission for Women (NCW) formally launched the fifth pan-India phase of its flagship cyber-empowerment program 'Digital Shakti 5.0' in New Delhi on Wednesday to equip women and girls against emerging AI-driven digital threats.
Executed in collaboration with the CyberPeace Foundation and technology partners, Phase 5.0 specifically addresses modern cyber-harassment vectors, including non-consensual AI deepfake imagery, voice-cloning extortion, cyber-stalking, doxxing, and financial phishing scams. The campaign targets training an additional 10 million (1 Crore) female university students, working professionals, and rural Self-Help Group (SHG) members in digital hygiene and evidence preservation.
The NCW Chairperson highlighted that since its launch in June 2018, Digital Shakti has sensitized over 6 million women nationwide, integrating direct one-click reporting modules linked to the National Cyber Crime Reporting Portal (Helpline 1930), NCW’s 24x7 WhatsApp helpline, and state police cyber cells.
The statutory constitution and quasi-judicial powers of the National Commission for Women under the NCW Act 1990 (established in January 1992), penal provisions against cyber-stalking and voyeurism under the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) and Sections 66E/67A of the IT Act 2000, and Mission Shakti (Sambal and Samarthya verticals) are core topics for UPSC GS-I and GS-II.
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नई दिल्ली, 22 अक्टूबर — राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने साइबर स्पेस में महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उन्हें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से जुड़े नए डिजिटल खतरों के प्रति जागरूक करने के लिए अपने अखिल भारतीय अभियान के पांचवें चरण 'डिजिटल शक्ति 5.0' (Digital Shakti 5.0) का औपचारिक शुभारंभ किया है।
साइबरपीस फाउंडेशन और मेटा (Meta) के सहयोग से संचालित इस पांचवें चरण का मुख्य फोकस एआई-जनित डीपफेक (Deepfake) वीडियो और फोटो उत्पीड़न, वॉइस क्लोनिंग स्कैम, साइबर स्टॉकिंग, सेक्सटॉर्शन और डिजिटल अरेस्ट जैसी उभरती साइबर अपराध चुनौतियों से महिलाओं को सशक्त बनाना है। अभियान के तहत देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों में 1 करोड़ अतिरिक्त महिलाओं और छात्राओं को साइबर स्वच्छता, गोपनीयता सेटिंग्स और शिकायत दर्ज कराने के कानूनी अधिकारों का प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महिला आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 2018 में शुरू हुए डिजिटल शक्ति अभियान ने अब तक देश भर में 60 लाख से अधिक महिलाओं को सीधे तौर पर डिजिटल सुरक्षा से जोड़ा है और उन्हें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930 हेल्पलाइन) और महिला हेल्पलाइन (181) के त्वरित उपयोग में प्रशिक्षित किया है।
राष्ट्रीय महिला आयोग (राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत जनवरी 1992 में गठित वैधानिक निकाय), भारतीय न्याय संहिता (BNS) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66E व 67A (महिलाओं की निजता का उल्लंघन और साइबर अपराध), और मिशन शक्ति (संबल और सामर्थ्य उप-योजनाएं) यूपीएससी सामाजिक न्याय (जीएस पेपर-2) के महत्वपूर्ण विषय हैं।