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 Economy 16 October 2026

Reserve Bank of India mandates interoperable credit card and loan payments via Bharat Connect architecture

भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत कनेक्ट (पूर्ववर्ती BBPS) के तहत क्रेडिट कार्ड और ऋण बिल भुगतान के लिए अंतर-संचालनीय ढांचा अधिसूचित किया

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MUMBAI, October 16 — The Reserve Bank of India (RBI) on Friday promulgated mandatory regulatory guidelines directing all major credit card-issuing scheduled commercial banks and non-bank lenders to onboard onto the centralized 'Bharat Connect' (formerly the Bharat Bill Payment System - BBPS) interoperable network.

The supervisory directive enforces seamless, real-time bill presentation and instant settlement for credit card obligations and retail loan Equated Monthly Installments (EMIs). Customers can now view consolidated dues, execute repayments, and retrieve verified digital receipts across any enabled UPI client application or mobile banking portal without paying third-party convenience surcharges.

RBI payment system regulators underlined that routing credit settlements through the unified NBBL (NPCI Bharat BillPay Limited) clearing switch curtails systemic consumer friction, halts unauthorized third-party harvesting of sensitive credit card numbers, and fortifies payment settlement security.

The statutory foundation of payment systems under the Payment and Settlement Systems Act 2007, the operational architecture of Bharat Connect and the Unified Payments Interface (UPI) under NPCI, the RBI Payments Vision 2025, and Digital Public Infrastructure (DPI) governance are core topics across UPSC Civil Services (GS-III: Indian Economy & Financial Inclusivity) and Banking / RBI Grade B examinations.

हिंदी में

मुंबई, 16 अक्टूबर — भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में खुदरा डिजिटल भुगतान को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए 'भारत कनेक्ट' (Bharat Connect - पूर्ववर्ती भारत बिल भुगतान प्रणाली BBPS) के अंतर्गत सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) को क्रेडिट कार्ड और ऋण ईएमआई (EMI) बिलों को केंद्रीकृत अंतर-संचालनीय मंच पर जोड़ने के अंतिम विनियामक निर्देश जारी किए हैं।

जारी परिपत्र के अनुसार, सभी प्रमुख बैंकों को अपने क्रेडिट कार्ड बकाया और खुदरा ऋणों के भुगतान को भारत कनेक्ट नेटवर्क पर अनिवार्य रूप से सक्रिय करना होगा। इससे उपभोक्ताओं को किसी भी यूपीआई ऐप (जैसे भीम, गूगल पे, फोनपे), मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग के जरिए बिना किसी अतिरिक्त गेटवे शुल्क के एक ही स्थान से अपने सभी क्रेडिट कार्ड और ऑटो/होम लोन बिलों का भुगतान और रीयल-टाइम रसीद प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि केंद्रीकृत बिलिंग से विलंबित भुगतान विवादों और अनधिकृत तीसरे पक्ष के ऐप्स द्वारा एकत्र किए जा रहे ग्राहक डेटा जोखिमों को समाप्त किया जा सकेगा, जिससे डिजिटल वित्तीय सुरक्षा में अभूतपूर्व सुधार होगा।

भारत कनेक्ट/बीबीपीएस (एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड - NBBL द्वारा संचालित), भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (PSS Act), भारतीय रिजर्व बैंक के भुगतान विजन 2025, और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था, डिजिटल भुगतान एवं बैंकिंग सुधार) और वित्तीय नियामक परीक्षाओं के मुख्य विषय हैं।

Source: Reserve Bank of India (RBI) / NPCI

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