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 Economy 2 October 2026

Reserve Bank of India issues Master Directions on Internal Ombudsman framework for large non-bank payment entities

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों के लिए 'आंतरिक लोकपाल' (Internal Ombudsman) व्यवस्था पर मास्टर निर्देश जारी किए

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MUMBAI, October 2 — The Reserve Bank of India (RBI) on Friday notified updated Master Directions mandating the operationalization of an independent Internal Ombudsman (IO) mechanism across non-bank Prepaid Payment Instrument (PPI) issuers and systemic payment aggregators to strengthen two-tier consumer protection architectures.

According to the central bank's regulatory framework, the mandate applies to all non-bank system participants maintaining over 10 million active stored-value wallets or processing annual gross merchandise values exceeding ₹5,000 crore. Regulated fintech entities must designate an independent, non-executive Internal Ombudsman possessing at least seven years of prior experience in banking, regulation, or consumer dispute adjudication, serving a non-renewable tenure of up to three years.

The regulator instituted an unyielding consumer protection clause: no customer complaint regarding unauthorized debit transactions, failed merchant settlements, or digital frauds can be wholly or partially rejected by the entity's internal customer service desk without prior mandatory review and concurring concurrence from the Internal Ombudsman.

The structural hierarchy of the RBI's three-tier grievance redressal mechanism (comprising the entity's internal grievance desk, the Internal Ombudsman, and the statutory Reserve Bank - Integrated Ombudsman Scheme 2021), payment system oversight under the Payment and Settlement Systems Act 2007, and non-bank customer protection mandates are core topics across UPSC Civil Services (GS-III: Indian Financial Sector & Regulatory Frameworks) and RBI Grade B recruitment exams.

हिंदी में

मुंबई, 2 अक्टूबर — भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डिजिटल वित्तीय लेनदेन में उपभोक्ता विश्वास और शिकायत निवारण को सशक्त बनाने के उद्देश्य से गैर-बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPIs) जारीकर्ताओं और अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स (PSOs) के लिए 'आंतरिक लोकपाल तंत्र' (Internal Ombudsman Mechanism) पर संशोधित मास्टर निर्देश जारी किए हैं।

केंद्रीय बैंक के अनुसार, यह व्यवस्था उन सभी गैर-बैंक वित्तीय कंपनियों और फिनटेक इकाइयों पर लागू होगी जिनके पास 1 करोड़ से अधिक सक्रिय प्रीपेड वॉलेट या कार्ड उपयोगकर्ता हैं अथवा जिनका वार्षिक लेनदेन मूल्य ₹5,000 करोड़ से अधिक है। इन संस्थाओं को अपने संगठन में एक स्वतंत्र आंतरिक लोकपाल (IO) नियुक्त करना अनिवार्य होगा, जो बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में कम से कम सात वर्ष का अनुभव रखने वाला एक उच्च-स्तरीय स्वतंत्र अधिकारी होगा।

नियामक ने स्पष्ट किया है कि ग्राहक द्वारा दर्ज की गई किसी भी ऐसी शिकायत को, जिसे संबंधित फिनटेक कंपनी पूर्णतः या आंशिक रूप से खारिज (Reject) करना चाहती है, सीधे खारिज नहीं किया जा सकता। ऐसी सभी खारिज की जाने वाली शिकायतों की अनिवार्य रूप से आंतरिक लोकपाल द्वारा स्वतंत्र समीक्षा की जाएगी। यदि आंतरिक लोकपाल कंपनी के फैसले से असहमत होता है, तो ग्राहक को देय राहत प्रदान करनी होगी।

आरबीआई का त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण ढांचा (संस्था का आंतरिक शिकायत निवारण -> आंतरिक लोकपाल -> आरबीआई की एकीकृत लोकपाल योजना 2021), उपभोक्ता संरक्षण नियम (ई-कॉमर्स) 2020, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 (PSSA), और वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण के अधिकार यूपीएससी सिविल सेवा (GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग सुधार) तथा सेबी और आरबीआई ग्रेड-बी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषय हैं।

Source: Reserve Bank of India (RBI)

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