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 Economy 5 October 2026

RBI Monetary Policy Committee advances second day of rate-setting deliberations in Mumbai

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की दूसरे दिन की बैठक संपन्न; 7 अक्टूबर को आएगा नीतिगत फैसला

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MUMBAI, October 5 — The six-member Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI) advanced through its second day of intensive bi-monthly policy deliberations at the central bank's Mint Street headquarters in Mumbai, with financial markets positioning ahead of the policy resolution statement scheduled for October 7.

Deliberations centered on systemic liquidity conditions, the balance of domestic economic growth, and the persistence of non-food core inflation metrics against recent cross-border monetary easing cycles led by the US Federal Reserve. While arriving kharif harvests have tempered headline retail food prices, ongoing Middle Eastern logistics frictions and energy volatility have reinforced institutional arguments for keeping the benchmark policy repo rate anchored at 6.50% alongside a stance focused on withdrawal of accommodation.

The RBI Governor will address the national media on the morning of October 7 to announce the MPC's voting breakdown, growth forecasts (pegged near 7.2% for FY27), and updated quarterly headline inflation projections.

Monetary policy tools, the Liquidity Adjustment Facility (LAF) corridor, Standing Deposit Facility (SDF), and statutory inflation-targeting bands (4% with a +/- 2% tolerance band) are foundational subjects in UPSC GS Paper III (Indian Economy) and RBI Grade B examinations. Candidates should remember that the MPC was established under Section 45ZB of the Reserve Bank of India Act, 1934, following the recommendations of the Urjit Patel Committee in 2014.

हिंदी में

मुंबई, 5 अक्टूबर — भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की द्विमासिक नीति समीक्षा बैठक का दूसरा दिन आज केंद्रीय बैंक मुख्यालय, मुंबई में संपन्न हुआ। समिति घरेलू विकास दर, बैंकिंग प्रणाली की तरलता और खुदरा मुद्रास्फीति के नवीनतम रुझानों का गहन मूल्यांकन कर रही है।

बैठक में नव-नियुक्त बाहरी सदस्यों ने वैश्विक वित्तीय बाजारों की स्थिति, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा हालिया ब्याज दर कटौती के प्रभाव, और भू-राजनीतिक तनावों के कारण कच्चे तेल व माल ढुलाई भाड़े में उतार-चढ़ाव पर विस्तार से चर्चा की। हालांकि भारत में खरीफ की बंपर फसल के आगमन से खाद्य कीमतों में नरमी देखी जा रही है, किंतु मुख्य मुद्रास्फीति (Core Inflation) को टिकाऊ रूप से 4% के मध्यवर्ती लक्ष्य पर स्थिर रखने के लिए अधिकांश अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि समिति रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रख सकती है।

आरबीआई गवर्नर 7 अक्टूबर 2026 की सुबह 10:00 बजे समिति के प्रस्ताव और द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की आधिकारिक घोषणा करेंगे। इसके साथ ही, चालू वित्त वर्ष (FY27) के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान (7.2%) और सीपीआई मुद्रास्फीति अनुमान (4.5%) के अद्यतन आंकड़े भी जारी किए जाएंगे।

मौद्रिक नीति के उपकरण, रिवर्स रेपो/रेपो दर, स्थायी जमा सुविधा (SDF), सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) और मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण बैंकिंग एवं लोक सेवा आयोगों की अर्थव्यवस्था परीक्षाओं के मूल स्तंभ हैं। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं (3 आरबीआई से और 3 केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त), और इसका वैधानिक अधिदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZB के तहत स्थापित है।

Source: Reserve Bank of India

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