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🇮🇳 National 5 October 2026

Supreme Court bench hears petitions examining Election Commission administrative governance

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के प्रशासनिक समन्वय और बहु-सदस्यीय कार्यप्रणाली से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की

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NEW DELHI, October 5 — A three-judge bench of the Supreme Court of India, headed by Chief Justice of India Surya Kant and comprising Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana, conducted hearings on a clutch of petitions examining the collective administrative functioning and decision-making protocols within the multi-member Election Commission of India (ECI).

The petitions raised questions regarding consultative processes governing the nationwide Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls and recent software infrastructure rollouts, contending that institutional decisions must adhere strictly to statutory tripartite consensus among the Chief Election Commissioner (CEC) and the two Election Commissioners (ECs).

Appearing for the respondent authorities, the Attorney General emphasized that operations inside Nirvachan Sadan function in full conformity with statutory guidelines under the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023 and historical transaction rules, where operational decisions reflect collegial deliberations or majority consensus. The bench scheduled further hearings, directing the submission of certified administrative guidelines.

Constitutional status of the Election Commission (Article 324), institutional parity among Commissioners, and landmark electoral jurisprudence are crucial themes in civil services examinations. Candidates should remember that in the landmark T.N. Seshan, CEC of India v. Union of India (1995) verdict, a five-judge Constitution Bench held that the CEC does not enjoy superior authority over Election Commissioners in decision-making, and all substantive commission rulings must be arrived at unanimously or by majority vote.

हिंदी में

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर — भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की बहु-सदस्यीय संस्थागत कार्यप्रणाली, प्रशासनिक समन्वय और मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों के अधिकारों से संबंधित याचिकाओं के एक बैच पर विस्तृत सुनवाई की।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन-सदस्यीय पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग के आंतरिक निर्णय लेने के प्रोटोकॉल पर जवाब मांगा। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि मतदाता सूचियों के 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (SIR) अभ्यास और सॉफ्टवेयर अद्यतनीकरण से जुड़े कुछ नीतिगत निर्णय आयोग के तीनों सदस्यों की पूर्ण सहमति के बिना लिए गए हैं।

अटॉर्नी जनरल और निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अदालत को अवगत कराया कि निर्वाचन आयोग अधिनियम, 1991 (तथा हालिया मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त नियुक्ति अधिनियम, 2023) के अनुसार आयोग में सभी नीतिगत निर्णय बहुमत के आधार पर या सामूहिक परामर्श से लिए जाते हैं, और प्रशासनिक दिन-प्रतिदिन के कार्य स्थापित नियमों के तहत संपन्न होते हैं। अदालत ने सभी पक्षों को लिखित तर्क दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई निर्धारित की।

भारत निर्वाचन आयोग (अनुच्छेद 324), चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया और बहु-सदस्यीय आयोग का कामकाज यूपीएससी एवं राज्य सेवा परीक्षाओं के राजव्यवस्था खंड का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि टी.एन. शेषन बनाम भारत संघ (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने स्पष्ट किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की शक्तियां और दर्जा पूरी तरह समान हैं, और किसी भी मतभेद की स्थिति में निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाना अनिवार्य है।

Source: Supreme Court of India

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