NEW DELHI, October 5 — The Registry of the Supreme Court of India has published the official notification for the Advocate-on-Record (AOR) Examination scheduled to be conducted from December 15 to December 18, 2026, under Rule 5 of Order IV of the Supreme Court Rules, 2013.
The professional examination comprises four descriptive papers: Practice and Procedure of the Supreme Court, Drafting, Advocacy and Professional Ethics, and Leading Cases. Eligible advocates must have completed at least four years of continuous practice before a High Court or subordinate courts followed by one year of mandatory training under an approved Senior Advocate-on-Record. The online registration portal accepts submissions through October 15, 2026.
An Advocate-on-Record is the exclusive legal practitioner entitled under statutory rules to act, plead, and file appearances on behalf of litigants in the Supreme Court of India. Qualifying thresholds require candidates to secure a minimum of 50% marks in each individual paper and a cumulative aggregate of 60%.
Supreme Court administrative rulemaking, constitutional powers under Article 145, and the hierarchy of legal practitioners are key themes in Judicial Services and UPSC GS Paper II (Judiciary). Candidates should note that under Article 145 of the Constitution of India, the Supreme Court is empowered, with the approval of the President, to make rules regulating the court's overall practice and procedure.
हिंदी में
नई दिल्ली, 5 अक्टूबर — भारत के सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश IV के नियम 5 के तहत आगामी एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (Advocate-on-Record - AOR) परीक्षा दिसंबर 2026 की विस्तृत अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के अनुसार, यह परीक्षा 15 दिसंबर से 18 दिसंबर 2026 तक नई दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय परिसर में आयोजित की जाएगी। इसमें चार विवरणात्मक प्रश्नपत्र शामिल होंगे: अभ्यास एवं प्रक्रिया (Practice & Procedure), प्रारूपण (Drafting), वकालत एवं पेशेवर आचारशास्त्र (Advocacy & Professional Ethics), तथा प्रमुख मामले (Leading Cases)। वे अधिवक्ता जिन्होंने किसी राज्य बार काउंसिल में न्यूनतम 4 वर्ष का नियमित वकालत का अनुभव पूरा किया है और किसी नामित एओआर के मार्गदर्शन में एक वर्ष का अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे 15 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी पक्षकार की ओर से याचिका दायर करने या आधिकारिक रूप से वकालत करने का वैधानिक अधिकार केवल नामांकित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को ही प्राप्त होता है। परीक्षा में प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और कुल 60 प्रतिशत समग्र अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
सर्वोच्च न्यायालय के नियम, न्यायिक प्रक्रियाएं और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड प्रणाली यूपीएससी (राजव्यवस्था) और न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की अपनी कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं।