MUMBAI, October 18 — The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announced the annual central player retainership contracts for the 2026–27 international season on Sunday, formalizing dedicated financial incentives to promote Test cricket participation.
Under the upgraded compensation structure, the Apex Council institutionalized the 'Test Cricket Incentive Scheme', granting supplementary match bonuses of up to ₹45 lakh per match for athletes participating in more than 75% of national Test fixtures in a season. Furthermore, the board introduced dedicated Fast Bowling Development Contracts to nurture, monitor, and load-manage frontline pace bowling talent at the National Cricket Academy (NCA).
Retainership tiers for elite men cricketers were maintained across Grade A+ (₹7 Crore), Grade A (₹5 Crore), Grade B (₹3 Crore), and Grade C (₹1 Crore), alongside a 20% upward revision in women’s central contracts while sustaining complete match-fee pay parity implemented across international fixtures.
The institutional history of the BCCI (constituted in 1928), the regulatory mandate of the International Cricket Council (ICC founded 1909), recommendations of the Justice R.M. Lodha Committee on sports governance reforms, and principles of equal compensation in national athletics represent staple sports GK in SSC and State PSC examinations.
हिंदी में
मुंबई, 18 अक्टूबर — भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने पुरुष और महिला राष्ट्रीय क्रिकेटरों के लिए वर्ष 2026-27 सत्र के वार्षिक खिलाड़ी केंद्रीय अनुबंधों (Annual Player Contracts) की आधिकारिक घोषणा कर दी है।
बोर्ड ने लाल गेंद के पारंपरिक टेस्ट क्रिकेट को प्राथमिकता देने और संरक्षित करने के लिए एक विशेष 'टेस्ट क्रिकेट प्रोत्साहन योजना' (Test Cricket Incentive Scheme) को अनुबंधों के साथ औपचारिक रूप से एकीकृत किया है। इसके तहत एक सत्र में 75% से अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ियों को प्रति मैच 45 लाख रुपये तक का अतिरिक्त मैच शुल्क प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही, बोर्ड ने चोट प्रबंधन और वर्कलोड संतुलन के लिए विशेष तेज गेंदबाजी अनुबंध (Fast Bowling Contracts) की श्रेणी भी शुरू की है।
पुरुष अनुबंधों में ग्रेड ए+ में 7 करोड़ रुपये, ग्रेड ए में 5 करोड़ रुपये, ग्रेड बी में 3 करोड़ रुपये और ग्रेड सी में 1 करोड़ रुपये की वार्षिक रिटेनर फीस निर्धारित की गई है। महिला क्रिकेटरों के लिए मैच फीस समानता नीति को पूरी तरह लागू रखते हुए अनुबंधों में 20% की बढ़ोतरी की गई है।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI - 1928 में स्थापित, मुख्यालय वानखेड़े स्टेडियम मुंबई), अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC - मुख्यालय दुबई), भारत में खेल प्रशासन और लोढ़ा समिति की सिफारिशें, राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (National Sports Development Code), और खेलों में वित्तीय प्रोत्साहन नीतियां एसएससी, रेलवे और राज्य लोक सेवा परीक्षाओं के खेल सामान्य ज्ञान के प्रमुख बिंदु हैं।