NEW DELHI, October 18 — The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) submitted comprehensive policy recommendations on Sunday for the roll-out of 'National Broadband Mission 2.0' (NBM 2.0), charting a roadmap to deliver high-speed optical fiber connectivity nationwide.
The regulator proposed binding benchmarks mandating minimum fixed broadband speeds of 100 Mbps across all 250,000 Gram Panchayats and mobile broadband speeds of at least 50 Mbps by 2028. To accelerate physical execution, TRAI recommended standardizing Right of Way (RoW) approval timelines through the centralized GatiShakti Sanchar portal, capping municipal clearance levies, and encouraging common-duct utility sharing along national highways and expressways.
TRAI further recommended utilizing capital from the newly reconstituted 'Digital Bharat Nidhi' (formerly Universal Service Obligation Fund - USOF under the Telecommunications Act 2023) to finance last-mile Fiber-to-the-Home (FTTH) subsidised drops for rural government schools, primary health clinics, and rural post offices.
Statutory powers of TRAI under the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997, the dispute resolution role of TDSAT, implementation milestones of the BharatNet project, the legal transition of USOF to Digital Bharat Nidhi, and 5G/6G policy frameworks are prominent themes in UPSC GS-II and GS-III.
हिंदी में
नई दिल्ली, 18 अक्टूबर — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) ने देश भर में अंतिम छोर तक उच्च गति की डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए 'राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन 2.0' (NBM 2.0) पर अपनी विस्तृत नीतिगत सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं।
ट्राई ने वर्ष 2028 तक देश की सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में न्यूनतम 100 एमबीपीएस की निर्बाध ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और 50 एमबीपीएस की न्यूनतम मोबाइल इंटरनेट गति का अनिवार्य राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने की सिफारिश की है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे लाइनों और गैस पाइपलाइनों के किनारे साझा दूरसंचार अवसंरचना (DigiYatra और RoW पोर्टल) के माध्यम से राइट ऑफ वे (Right of Way) नियमों को सरल बनाने और फाइबर रोलआउट लागत में 40% की कटौती करने का प्रस्ताव दिया है।
नियामक ने सुझाव दिया कि सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष (USOF - जिसे अब दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत डिजिटल भारत निधि नाम दिया गया है) से ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्शनों के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी प्रदान की जानी चाहिए ताकि डिजिटल विभाजन (Digital Divide) को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई अधिनियम 1997 के तहत स्थापित), दूरसंचार विवाद निपटान और अपील अधिकरण (TDSAT), भारतनेट परियोजना (पूर्व नाम राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क - NOFN), डिजिटल भारत निधि (पूर्व में USOF), और राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 यूपीएससी राजव्यवस्था एवं डिजिटल अर्थव्यवस्था के प्रमुख अध्ययन बिंदु हैं।