NEW DELHI, October 19 — The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare officially launched the dedicated National Mission on Natural Farming (NMNF) portal and digital farmer certification framework on Monday, accelerating chemical-free indigenous agro-ecological practices.
The platform serves as the centralized digital backbone to register, map, and certify 10 million (1 Crore) farmers transitioning to non-chemical farming over the next two years across 15,000 gram panchayat clusters. Supported by dedicated Bio-Input Resource Centres (BRCs), the scheme supplies ₹15,000 per hectare financial assistance over three years alongside a tamper-evident 'Bharat Natural Farm' QR-code certification verifying traceability for domestic retail and export markets.
The Ministry emphasized that primary implementation saturates a contiguous 5-kilometre corridor along both banks of the River Ganga under the Namami Gange mission, curbing chemical runoff, restoring soil organic carbon (SOC) content, and curbing fiscal outlays on imported synthetic fertilizer subsidies.
The evolution of agro-ecological policy from the Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY) to the standalone National Mission on Natural Farming, principles of Zero Budget Natural Farming (ZBNF), soil microbiome dynamics, and chemical fertilizer subsidy economics are vital topics for UPSC GS-III and NABARD examinations.
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नई दिल्ली, 19 अक्टूबर — कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देश भर में रसायन-मुक्त और पारंपरिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित 'राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पोर्टल' (National Mission on Natural Farming Portal) और डिजिटल किसान प्रमाणन प्रणाली का औपचारिक शुभारंभ किया है।
इस राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से देश के 1 करोड़ किसानों को अगले दो वर्षों में प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए पंजीकृत किया जाएगा। मिशन के तहत किसानों को जीवामृत, बीजामृत, घनजीवामृत और नीम अर्क जैसे स्वदेशी प्राकृतिक आदानों (Bio-inputs) के निर्माण के लिए 15,000 समर्पित बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर (BRCs) के माध्यम से वित्तीय अनुदान और प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार प्राकृतिक रूप से उत्पादित फसलों के लिए एक विशेष 'भारत प्राकृतिक फार्म' (Bharat Natural Farm) क्यूआर-कोड आधारित डिजिटल प्रमाणन जारी करेगी, जिससे किसानों को उनके उत्पादों का प्रीमियम मूल्य मिल सकेगा।
कृषि मंत्रालय ने रेखांकित किया कि गंगा नदी के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के गलियारे में प्राकृतिक खेती को 100% संतृप्त किया जा रहा है, जिससे मिट्टी की उर्वरता में सुधार, भूजल का संरक्षण और रासायनिक उर्वरक सब्सिडी में हजारों करोड़ रुपये की बचत होगी।
राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF - पूर्व में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति BPKP), नमामि गंगे के तहत प्राकृतिक खेती गलियारा, परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY), शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF - सुभाष पालेकर मॉडल), और मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड योजना यूपीएससी, नाबार्ड और राज्य कृषि परीक्षाओं के महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम विषय हैं।