NEW DELHI, October 21 — The Ministry of Labour and Employment launched the integrated 'e-Shram – One-Stop-Solution' digital platform on Tuesday, linking 12 major Central Government social security and welfare schemes onto a unified portal for over 300 million (30 Crore) registered unorganised sector workers.
Anchored by the 12-digit Universal Account Number (UAN) issued under e-Shram, the platform seamlessly bridges API databases across inter-ministerial welfare programs including One Nation One Ration Card (ONORC), PM-SVANidhi, Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM), PM Jeevan Jyoti Bima Yojana, Ayushman Bharat PM-JAY, MGNREGA, and the National Career Service (NCS).
The Union Labour Minister stated that the two-way integration enables migrant construction workers, gig and platform delivery personnel, street vendors, and domestic workers to automatically discover scheme entitlements, verify past benefit disbursements, and apply for insurance and pension coverage through a single sign-on window.
The statutory framework of the Code on Social Security 2020 (formally defining gig and platform workers for the first time in Indian law), features of the e-Shram National Database of Unorganised Workers (launched August 2021), and pension mechanics of PM-SYM are core syllabus topics for UPSC GS-II and EPFO examinations.
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नई दिल्ली, 21 अक्टूबर — श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने देश के 30 करोड़ से अधिक पंजीकृत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (Unorganised Workers) को केंद्र सरकार की सभी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराने के लिए 'ई-श्रम - वन-स्टॉप-सॉल्यूशन' (e-Shram – One-Stop-Solution) पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया है।
इस एकीकृत मंच पर विभिन्न मंत्रालयों की 12 प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को ई-श्रम के 12-अंकीय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के साथ जोड़ा गया है। इनमें वन नेशन-वन राशन कार्ड (ONORC), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYMY), पीएम स्वनिधि (PM-SVANidhi), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत पीएम-जय, और मनरेगा (MGNREGA) शामिल हैं।
केंद्रीय श्रम मंत्री ने बताया कि इस एकीकरण के माध्यम से कोई भी प्रवासी या असंगठित श्रमिक (जैसे निर्माण मजदूर, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार) एकल लॉग-इन के माध्यम से अपनी पात्रता देख सकता है और बिना अलग-अलग दफ्तरों में भटके सीधे योजनाओं के लिए आवेदन कर सकता है।
ई-श्रम पोर्टल (अगस्त 2021 में शुरू - देश का पहला राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस), सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 (गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को कानूनी मान्यता), प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (60 वर्ष की आयु के बाद ₹3,000 मासिक पेंशन), और चार श्रम संहिताएं यूपीएससी सामाजिक न्याय एवं श्रम कल्याण परीक्षाओं (EPFO EO/AO) के अति-महत्वपूर्ण विषय हैं।