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🇮🇳 National 5 October 2026

Supreme Court refuses ex-parte interim suspension of CEC Gyanesh Kumar, issues notice to ECI and Centre

सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निलंबन की अंतरिम मांग खारिज की; केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी

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NEW DELHI, October 5 — A three-judge bench of the Supreme Court of India, headed by Chief Justice of India Surya Kant alongside Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana, declined to grant an ex-parte interim suspension of Chief Election Commissioner (CEC) Gyanesh Kumar, ruling that constitutional offices cannot be destabilized without hearing all respondents during ongoing electoral preparations.

The apex court issued formal notices to the Union Government, the Election Commission of India (ECI), and the two Election Commissioners—Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi—requiring comprehensive counter-affidavits within seven days. The underlying petitions alleged that critical operational guidelines, including parameters governing the Special Intensive Revision (SIR) of electoral registries and Form-6 revisions, were finalized on multiple occasions without mandatory consensus or majority voting among the three-member panel.

The bench reaffirmed that the ECI is a multi-member constitutional body statutorily bound to execute policy determinations through unanimous or majority deliberation. The Chief Justice explicitly rejected contentions that the court had previously authorized modified statutory registration formats, warning that any unilateral administrative alterations lacking collective authority could be subjected to judicial review and declared ultra vires.

Constitutional autonomy of the Election Commission (Article 324), the doctrine of institutional collegiality (T.N. Seshan v. Union of India, 1995), and judicial review standards are central to UPSC GS Paper II (Polity & Constitutional Bodies). Candidates should remember that the Election Commission became a permanent multi-member body on October 1, 1993, with the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners enjoying identical status, tenure safeguards, and equal voting weight.

हिंदी में

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर — भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग वाली अंतरिम याचिका पर कोई भी एकपक्षीय (Ex-parte) आदेश पारित करने से स्पष्ट इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को बिना उनकी बात सुने निलंबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे चुनाव प्रक्रिया की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की तीन-सदस्यीय पीठ ने याचिकाओं पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार तथा अन्य दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश जारी किया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि मतदाता सूचियों के 'विशेष सघन पुनरीक्षण' (SIR) और फॉर्म-6 के प्रारूपण में आयोग के तीनों सदस्यों की पूर्ण सहमति या बहुमत के बिना एकपक्षीय निर्णय लिए गए।

सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग एक 'बहु-सदस्यीय सांविधिक एवं संवैधानिक निकाय' है और इससे सर्वसम्मत अथवा बहुमत से निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म-6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी थी, और यदि रिकॉर्ड में निर्णय लेने में प्रक्रियागत अवैधता पाई जाती है तो अदालत संबंधित निर्णयों को असंवैधानिक (Ultra Vires) घोषित करने पर विचार करेगी।

भारत निर्वाचन आयोग की संरचना (अनुच्छेद 324), चुनाव आयुक्तों का दर्जा और टी.एन. शेषन (1995) मामला भारतीय राजव्यवस्था (Polity) एवं न्यायिक सेवा परीक्षाओं के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक हैं। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत निर्वाचन आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जितने राष्ट्रपति समय-समय पर नियत करें, और 1993 से चुनाव आयोग को स्थायी रूप से तीन सदस्यीय निकाय बना दिया गया है जहां सभी सदस्यों के पास समान मतदान अधिकार हैं।

Source: Supreme Court of India

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