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 Economy 8 October 2026

NABARD disburses ₹5,000 crore under Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) to boost agricultural connectivity

नाबार्ड ने ग्रामीण वित्तीय समावेशन को गति देने हेतु ₹5,000 करोड़ का ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) संवितरण जारी किया

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MUMBAI, October 8 — The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) on Thursday sanctioned the immediate release of ₹5,000 crore under the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) to accelerate the execution of critical irrigation, rural road connectivity, and community healthcare assets across 14 state governments.

According to NABARD’s operational notification, the disbursed tranches will finance the rehabilitation of minor irrigation distributaries, flood-protection embankments, and warehouse digitization for Primary Agricultural Credit Societies (PACS). The capital deployment is projected to benefit over 4.5 lakh hectares of cultivable land and reinforce more than 12,000 kilometers of all-weather rural roads, easing farm-to-mandi market access during the harvest cycle.

Established during FY 1995-96, the RIDF is financed through deposits mobilized from domestic commercial banks failing to achieve mandatory Priority Sector Lending (PSL) targets in agriculture. Over its operational lifespan, cumulative sanctions under RIDF have exceeded ₹4.8 lakh crore, establishing the facility as the backbone of decentralized public capital expenditure across Indian hinterlands.

NABARD’s institutional foundation (established under the NABARD Act 1981 following the B. Sivaraman Committee recommendations), the operational dynamics of the Rural Infrastructure Development Fund (RIDF), Priority Sector Lending (PSL) non-compliance penalty deposits, and agricultural credit cooperatives (PACS) are foundational syllabus themes for UPSC Civil Services (GS-III: Rural Development and Public Capital Formation), NABARD Grade A, and RBI Grade B examinations.

हिंदी में

मुंबई, 8 अक्टूबर — राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान देश के 14 राज्यों में ग्रामीण संपर्क, सूक्ष्म सिंचाई और प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF) के तहत ₹5,000 करोड़ की नई किस्त के संवितरण को मंजूरी दे दी है।

नाबार्ड के अध्यक्ष ने घोषणा की कि इस संवितरण का मुख्य हिस्सा ग्रामीण पुलों और संपर्क सड़कों के निर्माण, लघु सिंचाई नहरों के पुनरुद्धार और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण के बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु आवंटित किया जाएगा। इस वित्तीय सहायता से लगभग 12,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण होगा और 4.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सुनिश्चित सिंचाई नेटवर्क से जोड़ा जा सकेगा।

आरआईडीएफ के तहत वित्तीय सहायता वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) लक्ष्यों में कमी के एवज में नाबार्ड के पास जमा की जाने वाली राशि से जुटाई जाती है। नाबार्ड ने रेखांकित किया कि 1995-96 में अपनी स्थापना के बाद से आरआईडीएफ ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पूंजी निर्माण में ₹4.8 लाख करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक निवेश सुगम बनाया है, जिससे ग्रामीण-शहरी आय अंतर को पाटने में निर्णायक मदद मिली है।

नाबार्ड (शिवरामन समिति 1979 की सिफारिश पर 1982 में स्थापित), ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष (RIDF), प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (PSL) की श्रेणियां और कमी पर दंड, और प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) का कम्प्यूटरीकरण यूपीएससी सिविल सेवा (GS-III: ग्रामीण विकास एवं कृषि वित्त) तथा नाबार्ड ग्रेड ए/बी व आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण विषय हैं। अभ्यर्थियों को कृषि विपणन और भंडारण अवसंरचना निधि (AIF) के साथ आरआईडीएफ के सामंजस्य को समझना चाहिए।

Source: National Bank for Agriculture and Rural Development

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