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 Govt-Schemes 8 October 2026

Union Cabinet approves comprehensive Minimum Support Price (MSP) hike for Kharif crops for 2026-27 marketing season

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख खरीफ फसलों के लिए विपणन सत्र 2026-27 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी

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NEW DELHI, October 8 — The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), chaired by Prime Minister Narendra Modi, on Thursday approved a substantial hike in the Minimum Support Prices (MSP) across all 14 mandated Kharif crops for the 2026-27 marketing season, reinforcing the statutory policy mandate to guarantee a minimum 50 percent return over production costs.

Under the revised price structure, the MSP for Paddy (Common grade) has been augmented by ₹117 to ₹2,417 per quintal, while Paddy (Grade A) has been enhanced to ₹2,457 per quintal. To incentivize domestic crop diversification toward pulses and oilseeds—curtailing import dependence—the highest absolute increases were sanctioned for Tur (Arhar) raised by ₹550 to ₹7,550 per quintal, Moong to ₹8,682 per quintal, Urad to ₹7,400 per quintal, and Medium Staple Cotton to ₹7,121 per quintal.

The price revisions, formulated upon recommendations by the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), ensure returns ranging between 50 percent and 85 percent over the all-India weighted average cost of production (A2+FL formula). Procurement operations will be executed across rural collection points by the Food Corporation of India (FCI), NAFED, and Cotton Corporation of India (CCI).

The institutional mandate of the CACP (established in 1965), costing methodologies (A2, A2+FL, and comprehensive C2 costs), the National Commission on Farmers (Swaminathan Committee report), and procurement mechanisms under NFSA 2013 are central pillars of UPSC Civil Services (GS-III: Agricultural Economics) and NABARD examinations. Candidates should note that MSP covers 22 mandated crops (14 kharif, 6 rabi, and 2 commercial crops) along with Fair and Remunerative Price (FRP) for sugarcane.

हिंदी में

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर — प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने आगामी विपणन सत्र 2026-27 के लिए सभी 14 अनिवार्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में व्यापक वृद्धि को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस निर्णय का उद्देश्य किसानों को उनकी उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत का सुनिश्चित लाभ मार्जिन प्रदान करना है।

मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार, सामान्य धान (Paddy Common) का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹117 प्रति क्विंटल बढ़ाकर ₹2,417 प्रति क्विंटल और धान ग्रेड 'ए' का मूल्य ₹2,457 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। दालों और तिलहनों में उत्पादन आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए तूर (अरहर) के एमएसपी में ₹550 प्रति क्विंटल की भारी वृद्धि कर इसे ₹7,550 प्रति क्विंटल, उड़द को ₹7,400 प्रति क्विंटल और मूंग को ₹8,682 प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मध्यम रेशा कपास का एमएसपी ₹7,121 प्रति क्विंटल किया गया है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों पर आधारित यह मूल्य वृद्धि अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत (A2+FL) पर 50 से 85 प्रतिशत तक का शुद्ध प्रतिफल सुनिश्चित करती है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय खाद्य निगम (FCI) और नैफेड (NAFED) के खरीद केंद्र इन दरों पर न्यूनतम मूल्य सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP 1965), एमएसपी निर्धारण के फॉर्मूले (A2, A2+FL बनाम C2), स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, और भारतीय कृषि में दालों व तिलहनों का रकबा यूपीएससी सिविल सेवा (GS-III: कृषि सुधार एवं खाद्य सुरक्षा) के अनिवार्य घटक हैं। अभ्यर्थियों को याद रखना चाहिए कि सीएसीपी कृषि मंत्रालय के अधीन एक विशेषज्ञ निकाय है जो 22 अनिवार्य फसलों और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश करता है।

Source: Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) / PIB

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