MUMBAI, October 9 — The six-member Monetary Policy Committee (MPC) of the Reserve Bank of India (RBI), chaired by Governor Shaktikanta Das, on Friday decided by a 5-1 majority to keep the benchmark policy repo rate unchanged at 6.50 percent, while unanimously shifting its policy stance from 'withdrawal of accommodation' to 'neutral'.
Under the policy status quo, the Standing Deposit Facility (SDF) rate remains at 6.25 percent, and the Marginal Standing Facility (MSF) rate and Bank Rate stand at 6.75 percent. The central bank retained its real GDP growth projection for FY 2026-27 at 7.2 percent, supported by robust rural consumption and private investment cycles, while projecting headline Consumer Price Index (CPI) inflation at 4.5 percent.
Governor Das noted that while volatile food prices warrant continued vigilance, durable softening in core inflation and comfortable foreign exchange reserves surpassing $700 billion provide substantial macroeconomic resilience. Shifting to a 'neutral' stance provides the MPC operational flexibility to navigate evolving growth-inflation dynamics and respond dynamically to future data prints.
The statutory constitution of the Monetary Policy Committee under Section 45ZB of the RBI Act 1934 (introduced via 2016 amendment), the Flexible Inflation Targeting (FIT) framework mandate (4% with a +/- 2% tolerance band under Section 45ZA), monetary policy transmission mechanisms (Repo, SDF, MSF, CRR, SLR), and liquidity management frameworks are foundational pillars for UPSC Civil Services (GS-III: Indian Economy) and RBI Grade B recruitment.
हिंदी में
मुंबई, 9 अक्टूबर — भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने अपनी द्विमासिक समीक्षा बैठक के बाद नीतिगत रेपो दर (Repo Rate) को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही एमपीसी ने नीतिगत रुख को 'अकोमोडेशन को वापस लेने' (Withdrawal of Accommodation) से बदलकर सर्वसम्मति से 'तटस्थ' (Neutral) कर दिया है, जिससे भविष्य में दरों में कटौती का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
आरबीआई गवर्नर ने मुंबई में नीतिगत वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर व बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी रहेगी। समिति ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित हेडलाइन मुद्रास्फीति का अनुमान 4.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
गवर्नर ने रेखांकित किया कि खाद्य मुद्रास्फीति में क्रमिक नरमी और कच्चे तेल की स्थिर वैश्विक कीमतों के बीच घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है। मौद्रिक रुख को 'तटस्थ' में बदलने से केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति और विकास के बीच संतुलन साधते हुए लचीलापन मिलेगा। साथ ही, आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार के 700 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचने की पुष्टि की।
आरबीआई मौद्रिक नीति समिति (RBI अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के तहत 2016 में गठित), लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा (FIT - 4% +/- 2%), मौद्रिक नीति उपकरण (रेपो, रिवर्स रेपो, SDF, MSF, CRR, SLR), और हेडलाइन बनाम कोर मुद्रास्फीति यूपीएससी सिविल सेवा (GS-III: भारतीय अर्थव्यवस्था), आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग परीक्षाओं के अनिवार्य घटक हैं। अभ्यर्थियों को यह समझना चाहिए कि 'तटस्थ' रुख का अर्थ है कि केंद्रीय बैंक आने वाले समय में आर्थिक आंकड़ों के आधार पर ब्याज दरों में कटौती या वृद्धि दोनों के लिए स्वतंत्र है।