NEW DELHI, October 9 — A five-judge Constitution Bench of the Supreme Court of India on Friday unanimously dismissed review petitions challenging its landmark judgment that struck down the Electoral Bond Scheme (2018) as unconstitutional and violative of voters’ fundamental rights.
In its reasoned order, the bench affirmed that the voter’s 'Right to Information' regarding political funding sources constitutes a non-negotiable core of democratic representation anchored under Article 19(1)(a) of the Constitution. The Court reiterated that anonymized corporate donations undermine level playing fields, skew policy formulation through potential quid pro quo arrangements, and breach the basic structure doctrine.
Reaffirming regulatory boundaries, the apex court directed the Election Commission of India (ECI) to maintain rigorous compliance audits across the Electoral Trusts Scheme 2013, mandating real-time quarterly disclosures of all corporate donations channeled to political parties alongside stringent reporting standards under Section 29C of the Representation of the People Act, 1951.
Constitutional jurisprudence under Article 19(1)(a) versus Article 21, Constitution Benches (Article 145(3)), the Representation of the People Act 1951 (Section 29C disclosure thresholds), Section 182 of the Companies Act 2013 governing corporate contributions, and landmark electoral reform committee reports (Indrajit Gupta Committee 1998, Law Commission 255th Report) are fundamental pillars for UPSC Civil Services (GS-II: Polity, Governance, and Election Reforms).
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नई दिल्ली, 9 अक्टूबर — भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना (Electoral Bonds Scheme 2018) को असंवैधानिक घोषित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं (Review Petitions) को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत नागरिकों का 'सूचना का अधिकार' (Right to Information) लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निष्पक्ष चुनावों की अनिवार्य पूर्व शर्त है। शीर्ष अदालत ने दोहराया कि राजनीतिक दलों को मिलने वाले अज्ञात कॉर्पोरेट चंदे से 'क्विड प्रो क्वो' (Quid Pro Quo - पक्षपातपूर्ण लाभ) की संभावना बढ़ती है, जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है।
अदालत ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि चुनावी ट्रस्ट (Electoral Trusts Scheme 2013) के तहत मिलने वाले सभी कॉर्पोरेट व व्यक्तिगत चंदों और डिजिटल भुगतानों के स्रोतों का त्रैमासिक विवरण अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए। इसके साथ ही अदालत ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29C के तहत चंदा रिपोर्टिंग की सीमाओं को अधिक पारदर्शी बनाने का आह्वान किया।
सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ (अनुच्छेद 145(3)), सूचना का अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)), जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (RPA की धारा 29C), कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 (कॉर्पोरेट राजनीतिक चंदा), और चुनावी ट्रस्ट योजना यूपीएससी सिविल सेवा (GS-II: शासन, संविधान, चुनाव सुधार एवं न्यायपालिका) के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। अभ्यर्थियों को चुनाव सुधारों पर विभिन्न समितियों—जैसे इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998), विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015)—की प्रमुख सिफारिशों का अध्ययन करना चाहिए।