NEW DELHI, October 9 — The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in coordination with the Ministry of External Affairs on Friday hosted the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) Digital Economy and Startup Summit 2026, culminating in the unanimous adoption of India-sponsored frameworks on Digital Public Infrastructure (DPI) and the 'SCO Startup Bridge'.
Addressing ministerial delegations from all member states—comprising India, China, Russia, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Iran, and newly inducted Belarus—the Union IT Minister presented India Stack (Aadhaar, UPI, DigiLocker, and ONDC) as an open-source, non-proprietary developmental architecture for financial inclusion and public service delivery across Central Asia and Eurasia.
The unanimously adopted summit declaration mandates establishing a dedicated permanent working group on digital public rails, harmonizing cross-border fintech compliance for MSMEs, and fostering collaborative incubation linkages between tech accelerators across member capitals to accelerate youth entrepreneurship and digital trade integration.
The institutional evolution of the Shanghai Cooperation Organisation (established in 2001, Secretariat in Beijing), the Regional Anti-Terrorist Structure (RATS, Tashkent), India's membership accession (2017 Astana Summit alongside Pakistan), India's 'Connect Central Asia' policy, and the strategic projection of Digital Public Infrastructure (DPI) as an instrument of soft power and economic diplomacy are central themes across UPSC Civil Services (GS-II: International Relations & Regional Groupings).
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नई दिल्ली, 9 अक्टूबर — इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तत्वावधान में भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों और तकनीकी मंत्रियों के आभासी 'डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप शिखर सम्मेलन 2026' की सफलतापूर्वक मेजबानी की। बैठक के अंत में सभी सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से भारत द्वारा प्रस्तावित 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' (DPI) और 'SCO स्टार्टअप ब्रिज' रूपरेखा को अंगीकार किया।
शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री ने भारत स्टैक (आधार, यूपीआई, डिजिलॉकर और ओएनडीसी) की समावेशी सफलता को साझा किया और सदस्य देशों को वित्तीय समावेशन, सीमा पार डिजिटल व्यापार और साइबर सुरक्षा सहयोग में भारत के ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स को मुफ्त में साझा करने की पेशकश की। सभी नौ सदस्य देशों—भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान और ईरान—ने यूरेशियाई क्षेत्र में फिनटेक नवाचार और युवा उद्यमिता को गति देने के लिए संयुक्त कार्य समूह के गठन पर सहमति व्यक्त की।
मंत्रालय ने रेखांकित किया कि यह घोषणापत्र यूरेशिया में डिजिटल विभाजन को पाटने, एमएसएमई के लिए सीमा पार डिजिटल पहचान सत्यापन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के जिम्मेदार उपयोग के साझा मानकों को स्थापित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO - 2001 में स्थापित, मुख्यालय बीजिंग), भारत की एससीओ सदस्यता (2017 अस्ताना शिखर सम्मेलन), क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS, ताशकंद), डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का भू-राजनीतिक महत्व, और यूरेशिया में भारत की विदेश नीति (कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति) यूपीएससी सिविल सेवा (GS-II: अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं क्षेत्रीय संगठन) के मुख्य विषय हैं। अभ्यर्थियों को एससीओ के चार्टर, इसके विस्तार (ईरान 2023 और बेलारूस 2024 में शामिल) और ब्रिक्स व जी20 के साथ इसके बहुपक्षीय समन्वय का अध्ययन करना चाहिए।