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 Economy 5 October 2026

Green Energy Corridor Phase-III to spur 50 GWh domestic battery storage manufacturing under ₹1.86 lakh-crore outlay

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III: 1.86 लाख करोड़ रुपये की परियोजना से 50 GWh घरेलू बैटरी निर्माण को मिलेगा प्रोत्साहन

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NEW DELHI, October 5 — The Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) and the Ministry of Power have released operational guidelines for the Union Cabinet's ₹1,86,405-crore Green Energy Corridor Phase-III (GEC-III) scheme, detailing structural mechanisms designed to catalyze 50 gigawatt-hours (50 GWh) of domestic Battery Energy Storage Systems (BESS) manufacturing and grid synchronization.

The investment framework partitions capital outlays into two robust engines: ₹1,36,378 crore earmarked for Intra-State Transmission Systems (InSTS) to evacuate 135 gigawatts (GW) of variable renewable electricity from high-yield solar and wind hubs, and ₹50,000 crore dedicated entirely to the deployment of 50 GWh of utility-scale battery storage. This capital allocation serves as a captive domestic demand driver for advanced chemistry cell (ACC) battery manufacturers operating under the Production Linked Incentive (PLI) framework.

Energy planners affirmed that localized battery storage capacity will eliminate grid curtailment during midday solar peaks, stabilize frequency during peak evening ramps, and insulate India from global critical mineral price shocks. The initiative supports India's long-term milestone of installing 900 GW of non-fossil generation capacity by 2035, building upon the recent milestone of crossing 300 GW in operational renewable capacity.

Renewable integration architectures, grid battery storage economics, and clean energy financing form high-yield subjects in UPSC GS Paper III (Energy Infrastructure & Climate Change). Candidates should remember that the Green Energy Corridor initiative was launched in 2015 to synchronize synchronous grid infrastructure across eight renewable-rich states, connecting renewable power parks directly to national load centres.

हिंदी में

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में अनुमोदित 1,86,405 करोड़ रुपये की 'ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण-III' (GEC-III) योजना के विस्तृत परिचालन दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस विशाल अवसंरचना पैकेज से देश में 50 गीगावाट-घंटे (50 GWh) क्षमता के 'बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों' (BESS) के घरेलू विनिर्माण और ग्रिड एकीकरण को अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) और विद्युत मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के कुल परिव्यय में से ₹1,36,378 करोड़ अंतर-राज्यीय और अंतर-क्षेत्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क (InSTS) को मजबूत करने के लिए आवंटित किए गए हैं, जो 135 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की निर्बाध निकासी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, ₹50,000 करोड़ का समर्पित बजटीय समर्थन 50 GWh की अत्याधुनिक यूटिलिटी-स्केल बैटरी भंडारण परियोजनाओं की स्थापना और स्वदेशी बैटरी सेल निर्माण के लिए निर्धारित किया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया कि भंडारण प्रणालियों के घरेलू निर्माण से न केवल ग्रिड स्थिरता और चरम मांग प्रबंधन में सहायता मिलेगी, बल्कि आयातित लिथियम-आयन बैटरियों पर निर्भरता भी घटेगी। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 GW और 2035 तक 900 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता स्थापित करना है। वर्तमान में भारत की गैर-जीवाश्म स्थापित क्षमता 300 GW के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुकी है।

ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, राष्ट्रीय ऊर्जा भंडारण मिशन, और पीएलआई (PLI) योजनाएं यूपीएससी एवं राज्य सेवा परीक्षाओं के अर्थव्यवस्था व पर्यावरण पाठ्यक्रम (GS-3) के प्रमुख घटक हैं। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना की शुरुआत 2015 में नवीकरणीय ऊर्जा समृद्ध राज्यों (जैसे राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु) से पारंपरिक ग्रिड में हरित बिजली के सुरक्षित प्रवाह को सक्षम करने के लिए की गई थी।

Source: Ministry of New and Renewable Energy

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